किसानों का गन्ना बकाया समस्या केवल युपी और महाराष्ट्र में ही नही बल्कि पंजाब में भी काफी गंभीर बना हुआ है। पंजाब सरकार इस समस्या से इजाद पाने के लिए काफी प्रयास कर रही है। इसके चलते संगरूर एडीसी डी सुभाष चंद्र ने भगवानपुरा चीनी मिल का दौरा करके चीनी के स्टॉक की जांच की। एसडीएम सतवंत सिंह भी उनके साथ थे। चीनी मिल के प्रबंधकों ने विश्वास दिलाया कि, बैंकों के माध्यम से कर्जा लेने संबंधी दस्तावेजी प्रक्रिया प्रगति अधीन है व आगामी कुछ दिन में ही गन्ना उत्पादक किसानों को राशि वितरित कर दी जाएगी।
डिप्टी कमिश्नर ने चीनी मिल के प्रबंधकों को नोटिस जारी करते हिदायत दी थी कि, यदि किसानों को तय समयसीमा में राशि वितरित करने की कार्रवाई पूरी न की गई तो चीनी मिल प्रबंधकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी और चल-अचल जायदाद को जब्त करने संबंधी भी प्रक्रिया शुरु की जाएगी। पिछले दिनों भगवानपुरा मिल के प्रबंधकों ने जिला प्रशासन से लिखित निवेदन किया था कि, यदि एसडीएम की तरफ से उनकी मिल को एनओसी जारी कर दी जाए तो एक प्राइवेट फर्म किसान धन एग्री फाइनांस सर्विसेज लिमिटेड उनकी मिल को लिमिट के आधार पर 50 करोड़ रुपये की राशि जारी कर देगी। जिला प्रशासन ने चीनी मिल व किसान धन एग्री फाइनांस सर्विसेज लिमिटेड (नई दिल्ली) को लिखकर स्पष्ट कर दिया कि, कर्जा लेने व कर्जा देने वाले दोनों पक्ष प्राइवेट हैं व यदि दोनों किसानों को फायदा देने में कार्यशील हैं तो इसमें जिला प्रशासन को कोई एतराज नहीं होगा।
