चीनी मिलों पर अब एक्शन मोड में प्रशासन

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बिजनौर : चीनीमंडी

अधिशेष चीनी की समस्या, ठप निर्यात और कीमतों में लगातार दबाव के चलते चीनी बिक्री लगभग ना के बराबर है, इससे चीनी मिलें आर्थिक तरलता का सामना कर रही है। कई सारी चीनी मिलें किसानों का भुगतान करने में नाकाम रही है, 10 मई तक देश में कुल गन्ना बकाया 23 हजार करोड़ के आसपास है। गन्ना बकाया मुद्दा विपक्षी दलों द्वारा लोकसभा चुनाव में भी उछाला गया था, अब गन्ना बकाया को लेकर सरकारों ने सख्त कदम उठाने का फैसला किया है। महाराष्ट्र में मिलों के खिलाफ ‘आरआरसी’ के तहत कार्रवाई की जा रही है और उत्तर प्रदेश में भी गन्ना विभाग मिलों पर कार्रवाई करने के लिए कदम उठा रहा है।

प्रदेश में कई जिलों में प्रशासन ने मिल अफसरों की बैठक लेकर तत्काल भुगतान करने के सख्त निर्देश दिए हैं। चार चीनी मिलों को बिजनौर के डीएम सुजीत कुमार ने नोटिस जारी किया हैं। इन चीनी मिलों पर विभाग का 639 करोड़ रुपये से अधिक का बकाया है। गन्ना भुगतान के लिए शासन, प्रशासन द्वारा मिलों को अनेक सुविधा देने के बाद भी भुगतान फिर से लटकने लगा है। किसान संगठन भी फिर से आंदोलन की चेतावनी देने लगे हैं। जिसके कारण योगी सरकार ने सख्त कदम उठाने का निर्णय लिया है, ताकि किसानों का गुस्सा कुछ हद तक कम हो सके। डीएम ने कहा की, कोताही बरतने वाली चीनी मिलों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। डीएम ने इस मामले में सख्त कदम उठाते हुए चारों चीनी मिलों को नोटिस जारी कराए हैं।

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