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नई दिल्ली : चीनी मंडी
तकरीबन 10 साल के बाद, केंद्र सरकार ने टैरिफ आयोग को 2017-18 के दौरान मिलों के प्रदर्शन की समीक्षा करने के बाद चीनी के उत्पादन की वास्तविक लागत के आंकडों की मांग की है। सरकार ने चीनी उद्योग से हर एक चीनी मिल के आंकड़े मांगे हैं, जिसमें गन्ने की पेराई, चीनी के उत्पादन में इस्तेमाल होने वाले रासायनिक घटकों की लागत, गन्ने की हैंडलिंग और परिवहन की वास्तविक लागत और चीनी और उसके उप-उत्पादों से कुल राजस्व शामिल है।
केंद्र सरकार ने पिछली बार आयोग को 300 मिलों के आंकड़ों की समीक्षा के बाद 2009-10 में चीनी की लागत की गणना करने के लिए कहा था। देश में चीनी मिलों की संख्या तब से बढ़कर अब 500 से अधिक हो गई है। उच्च उत्पादन के कारण कीमतें लगभग दो वर्षों के लिए 35-36 रुपये प्रति किलोग्राम तक उत्पादन लागत से भी नीचे आ गई हैं। चीनी की कीमत कम होने के कारण मिलें किसानों से खरीदे गए गन्ने का समय पर भुगतान नहीं कर पा रही हैं। 10 मई तक उनके गन्ने का बकाया 24 हजार करोड़ रुपये था।
चीनी उद्योग ने सरकार से मांग की है कि, मिलों को अपने वित्तीय स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद करने के लिए चीनी की न्यूनतम बिक्री मूल्य 31 रुपये प्रति किलोग्राम से बढ़ाए। हालांकि, चीनी की वास्तविक लागत की गणना के लिए बहुत समय की आवश्यकता होगी, क्योंकि कम से कम 400 मिलों के डेटा का अध्ययन करना होगा और यह चीनी मिलों के लिए “आशा की किरण” होगा। चीनी उद्योग के जानकारों के अनुसार, सरकार की गणना के अनुसार भले ही चीनी उत्पादन की लागत 34 रुपये (प्रति 100 किलोग्राम) आती है, लेकिन हम खुश होंगे क्योंकि चीनी उद्योग द्वारा की गई गणना के अनुसार भी लागत 35-36 रुपये है।
