तामीळनाडू राज्यात १४ ऑगस्ट रोजी स्वतंत्र कृषी अर्थसंकल्प मांडण्यात येणार आहे. आंध्र प्रदेशनंतर असा निर्णय घेणारे ते दुसरे राज्य आहे. ही राजकीय चाल असल्याचे राजकीय तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. तर दुसरीकडे आंध्र प्रदेशकडून मिळणारी आकडेवारी पाहता हे पाऊल उचलल्याने कृषी क्षेत्राला प्रोत्साहन मिळाले आहे.
कृषी क्षेत्राला स्वतंत्र अर्थसंकल्प मांडण्याची परंपरा २०१२-१२ पासून आंध्र प्रदेशने सुरू केली. कृषी क्षेत्रात केंद्रीत दृष्टिकोणाने काम करण्याच्या उद्देशाने याची निर्मिती करण्यात आली होती. याला कृषी धोरणाचे नाव देण्यात आले होते. तेलंगणा, राजस्थान, बिहार या राज्यांनीही असेच धोरण ठरवले आहे. मात्र, विविध कायदे, तांत्रिक अडचणींमुळे तेथे कृषी अर्थसंकल्प लागू करण्यात आलेला नाही.
तेलंगणा विधानसभेच्या निर्देशानसार नियम १५० अनुसार स्वतंत्र अर्थसंकल्प तयार करण्याचे धोरण मागे घेण्यात आले होते. या नियमांतर्गत केवळ महसूल आणि खर्चावरही अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून करता येईल. तेलंगणा सरकारच्या म्हणण्यानुसार, इतर योजना, कार्यक्रम यामध्ये येतात. त्यामुळे स्वतंत्र अर्थसंकल्प मांडता येणार नाही.
धीर अँड धीर असोसिएशट्सचे पार्टनर पुरुषार्थ सिंह यांना याबाबत कायदेशीर वैधतेबाबत विचारणा केली असता, ते म्हणाले, देशातील संविधानाच्या २०२ व्या अनुच्छेदानुसार राज्यांच्या आर्थिक वर्षातील उत्पन्न आणि खर्चाबाबत अर्थसंकल्पाची प्रक्रिया केली जाते. संविधानात कृषी व्यवसायाशी संबंधी कायदा तयार करणे अथवा त्यात सुधारणा करण्यासाठी अधिकार देण्यात आले आहेत.
चीनीमंडी चे अपडेट्स व्हाट्सअप वर मिळवण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक करा
WhatsApp Group Link
