महाराष्ट्रानंतर आता कर्नाटकातही हप्त्याने एफआरपी देण्याच्या प्रस्तावाला शेतकऱ्यांचा विरोध

64

बेंगळुरू : महाराष्ट्रानंतर कर्नाटकमध्येही आता उसाची एफआरपी हप्त्यांमध्ये देण्याच्या प्रस्तावाला विरोध दर्शविला जात आहे. हा नियम लागू केला जाणार नाही असे सरकारने आधीच स्पष्ट केले आहे.

कर्नाटक ऊस उत्पादक संघाने (केएससीए) ऊस नियंत्रण आदेश १९६६ मध्ये प्रस्तावित सुधारणा करण्यास विरोध केला आहे. नव्या सुधारणेनंतर साखर कारखान्यांना ऊसाचे पैसे हप्त्याने ६० दिवसांत देण्याची मुभा देण्यात येत आहे. आधीच्या आदेशानुसार, ऊस खरेदी केल्यानंतर १४ दिवसांत शेतकऱ्यांना एफआरपी देणे अनिवार्य होते. यासोबतच जे कारखाने शेतकऱ्यांना चौदा दिवसांत पैसे देण्यात असफल ठरतील, त्यांनी शेतकऱ्यांना १५ टक्के व्याज देण्याची तरतुदही या कायद्यामध्ये करण्यात आली आहे.

केंद्र सरकारने केलेल्या प्रस्तावित सुधारणास विरोध करताना शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष कुरबुर शांताकुमार यांनी सांगितले की, साखर कारखान्यांकडून ऊस बिले देण्यास उशीर होत असल्याने आधीच शेतकरी अडचणीत आहेत. शेतकऱ्यांना त्यांच्या हक्काचे पैसे वेळेवर देण्याऐवजी सरकार ऊस बिले देण्यास उशीर करण्यास मंजुरी देणारा आणि कारखानदारांना मदत करणारा कायदा मंजूर करीत आहे ही चिंतेची बाब आहे.

शांताकुमार यांनी सांगितले की, देशभरातील शेतकरी संघटनांनी कायद्यातील या सुधारणांना विरोध केला आहे. जर केंद्र सरकारने प्रस्तावित आदेश रद्द केला नाही तर शेतकरी संसदेच्या समोर आणि लोकप्रतिनिधींच्या निवासस्थानासमोर आंदोलन करतील. शेतकरी संघटनेने ऊसाच्या एफआरपी २९०० रुपये प्रती टन निश्चित केल्याबद्दल केंद्र सरकारवर जोरदार टीका केली आहे. केंद्र सरकारने निश्चित केलेली एफआरपी खूपच कमी आहे. त्यातून शेतीचा उत्पादन खर्चही निघणार नाही असे त्यांनी सांगितले.

Advertisement

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here