राज्य सरकार के सख्ती के बाद गन्ना भुगतान में आयी तेजी

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अमरोहा: गन्ना भुगतान में विफल मिलों के खिलाफ राज्य सरकार द्वारा सख्ती से निपटने के निर्देशों के बाद मिलों द्वारा बकाया भुगतान की क़वायद तेज हो गई है। मिलों द्वारा भुगतान में हो रही देरी के चलते किसान नाराज है, और किसानों की परेशानी दूर करने के लिए अब राज्य सरकार सख्त हो गई है।

हिन्दुस्तान डॉट कॉम में प्रकाशित खबर के मुताबिक, अमरोहा के डीसीओ हेमेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि चंदनपुर चीनी मिल द्वारा पेराई सत्र 2020-21 में आपूर्ति किए गए 99.26 लाख क्विंटल गन्ने का 316.69 करोड़ रुपये का शत-प्रतिशत भुगतान कर दिया गया है। ग्रुप की अन्य चीनी मिल मिलक नरायनपुर व रानीनांगल ने भी पूरा भुगतान कर दिया है। बाकि मिलों को भी जल्द भुगतान करने का निर्देश दिया गया है।

आपको बता दे, आयुक्त, गन्ना एवं चीनी, श्री संजय आर. भूसरेड्डी ने कल बताया था कि उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति एवं खरीद विनियमन) अनिधनियम 1953 की धारा 17 (4) एवं 18 (3) के अन्तर्गत कड़ा रूख अपनाते हुए लापरवाही बरतने वाली 05 बड़े बकायेदार चीनी मिलों जिनमें मोदी समूह की चीनी मिल मलकपुर-बागपत, चीनी मिल गड़ौरा-महराजगंज, सिम्भावली समूह की चीनी मिल चिलवरिया-बहराइच, बजाज समूह की चीनी मिल इटईमैदा-बलरामपुर एवं यदु समूह की चीनी मिल बिसौली-बदायूँ केे खिलाफ वसूली प्रमाण-पत्र जारी कर दिये गये हैं।

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