कृषि कानूनों से कृषि क्षेत्र मजबूत होगा, आर्थिक स्थिति में सुधार होगा: रविशंकर प्रसाद

नई दिल्ली: केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने शनिवार को कहा कि, कृषि कानूनों से कृषि क्षेत्र मजबूत होगा और किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।नए कृषि कानूनों ने न केवल कृषि क्षेत्र को मजबूत किया है बल्कि किसानों की आर्थिक स्थिति में भी सुधार किया है। 2013-14 से 2019-20 तक गेहूं की खरीद और उत्पादन में काफी वृद्धि हुई है, प्रसाद ने ट्वीट किया। मंत्री ने अपने ट्वीट में 2013-14 से 2019-20 तक गेहूं खरीद और उत्पादन से संबंधित 15 जनवरी को कृषि मंत्रालय द्वारा जारी एक ग्राफ चार्ट भी जारी किया।

ग्राफ़ के अनुसार, 2013-14 में गेहूं की खरीद 250.92 लाख मीट्रिक टन, जबकि 2019-20 में 341.33 लाख मीट्रिक टन थी। इसका मतलब है कि छह साल के भीतर गेहूं खरीद में 90.41 लाख मीट्रिक टन की बढ़ोतरी हुई है। इसके अलावा, 2013-14 में गेहूं का उत्पादन 26.18 प्रतिशत था जबकि 2019-20 में यह 31.72 प्रतिशत था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के छह साल के भीतर गेहूं के उत्पादन में 5.54 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। उन्होंने शुक्रवार को हैशटैग ‘मोदीविदफार्मर्स’ के साथ ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने कहा कि, नए कृषि सुधारों के माध्यम से, नरेंद्र मोदी सरकार किसानों को बेहतर विकल्प दे रही है। किसान देश में कहीं भी अपनी फसल बेच सकते हैं। सरकार का लक्ष्य है कि 2022 तक किसानों की आय को उनके प्रमुख कार्यक्रम पीएम फासल बीमा योजना के तहत दोगुना किया जाए।