“एफआरपी”साठी केंद्र पातळीवर हालचाली; कारखानांच्या आर्थिक कोंडीवर तोडगा निघण्याची शक्यता

688

पुणे: एफआरपी देण्यासाठी साखर कारखान्यांना कर्जबाजारी करणारी, दंडव्याज लावणारी आणि शेवटी कारखाना बंद पाडून मालमत्ता विक्री करायला लावणारी सध्याची चौकट बदला असा आग्रह आम्ही केंद्राकडे धरला आहे. ’सीएसीपी’ने यात बदल हवा असल्याचे अखेर मान्य केले आहे. या समस्येवर तोडगा सुचविणारा प्रस्ताव ’सीएसीपी’कडून केंद्र शासनाला लवकरच सादर होईल, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे. या समस्येवर प्रभावी उपाय काढण्यासाठी कंद्र पातळीवर हालचाली सुरू झाल्या आहेत.

ऊस नियंत्रण कायद्यानुसार शेतकर्‍यांना 14 दिवसांत एफआरपी (रास्त व किफायतशीर दर) पेमेंट न केल्यास कारखान्यांना आरआरसी (रिव्हेन्यू रिकव्हरी सर्टिफिकेट) कारवाईला सामोरे जावे लागते. याशिवाय प्रतिवर्षी 15 टक्के व्याज द्यावे लागते. ही कारवाई टाळण्यासाठी सध्या कारखाने भरमसाठ कर्ज उचलतात व एफआरपी देतात. यातून कर्जबाजारी झालेले कारखाने दिवाळखोरीत जातात.

भारतीय साखर कारखाने संघटनेचे (इस्मा) अध्यक्ष विवेक पिट्टे म्हणाले, एफआरपी अदा करण्यात येणार्‍या अडचणी आणि उपाय या दोन्ही अंगाने आम्ही केंद्राला प्रस्ताव पाठविला आहे. साखरेच्या दराशी एफआरपी जोडा अशी मुख्य भूमिका आमची आहे. अर्थात, हा मोठा धोरणात्मक निर्णय असल्याने त्याबाबतीत लगेचच निर्णय होणार नाही.

महाराष्ट्र साखर कारखाने क्षेत्र आरक्षण, गाळप नियमन व ऊस पुरवठा कायदा 1984 मधील तरतुदींचा आधार घेत राज्य शासनाने कारखान्यांना एफआरपी व आरएसएफ (महसुली विभागणी सूत्र) पेमेंट रोखीत न करता थेट शेतकर्‍यांच्या खात्यात करावे, अशी सक्ती केली आहे. एफआरपी आणि आरएसएफ अदा केल्याशिवाय कोणत्याही साखर कारखान्याला धुराडी पेटवता येत नाहीत. विविध अटी असलेला करारनामा केल्यानंतरच प्रत्येक कारखान्याला परवाना मिळतो. त्यामुळेच कारखाने शेतकर्‍यांना पेमेंट करतात ही वस्तुस्थिती आहे.

विस्माच्या म्हणण्यानुसार एफआरपी अदा करण्यासाठी सुचविलेल्या उपायांवर ’सीएसीपी’कडून काही मुद्द्यांवर क्वेरी (शंका) काढली गेली आहे. त्यांचे शंकासमाधान करण्याचा आमचा प्रयत्न सुरू आहे. एफआरपीसाठी नव्या मुद्द्यांवर खल सुरूअसुन एफआरपीला कायद्याचे कवच आहे. एफआरपी थकताच कारखान्यांची तारांबळ होते. शेतकरी व कारखाने यांच्यात करार झाल्यास आणि अशा वेळी पेमेंट थकल्यास कारवाई टळते. मात्र, करार नसल्यास कारवाई अटळ असते. कायद्याच्या या भिन्न तरतुदींमध्ये सुसंगती आणणे, पेमेंट थकल्यास त्यासाठी निधी उपलब्ध करून देणारी प्रणाली उभारणे अशा दोन मुद्द्यांवर केंद्रीय यंत्रणा विचार करते आहे.

एफआरपी एकदम न देता गुजरातप्रमाणे तीन भागात देणे, एफआरपी ठरविताना साखरेची एमएसपी (किमान विक्री मूल्य) ठरविणे या नव्या मुद्द्यांवरदेखील खल सुरू आहे.पण या सगळ्या मध्ये टिकाव धरणारा तोडगाच द्यावा लागेल.

हि बातमी ऐकण्यासाठी प्ले बटन दाबा.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here