चुनाव से पहले, सरकार हुई चीनी मिलों पर सख्त

 

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सीएम योगी आदित्यनाथ ने घरेलू चीनी क्षेत्र में कथित संकट के लिए चीनी की कम कीमतों और निर्यात बाजार को जिम्मेदार ठहराया था।

लखनऊ : चीनी मंडी

आम चुनावों के मद्देनजर उत्तर प्रदेश में योगी की अगुवाई वाली भाजपा सरकार प्रदर्शनकारी गन्ना किसानों को खुश करने के लिए अंतिम प्रयास कर रही है। जैसा कि पीएम मोदी ने 24 फरवरी को गोरखपुर में फ्लैगशिप ‘फार्मर मिनिमम गारंटी स्कीम’ लॉन्च की थी, यूपी सरकार ने भी राज्य की निजी चीनी मिलों को 28 फरवरी तक अपने गन्ने का बकाया चुकाने को कहा है। गन्ना बकाया उत्तर प्रदेश में आनेवाली लोकसभा में चुनावी मुद्दा होने की सम्भावना बनी हुई है, इसके चलते योगी सरकार कड़े कदम उठाते दिख रही है।

लाठी चार्ज से किसान काफी खफा…

हालाँकि, 4 फरवरी को, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बिजनौर क्षेत्र के गन्ना किसानों को प्रशासन द्वारा उनके उचित मुआवजे के लिए बेरहमी से लाठी चार्ज किया गया था। प्रशासन के इस रवैये से किसान सरकार से काफी खफा है और किसान यह बताने के लिए आगे बढ़े हैं कि, यदि उनका उचित मुआवजा नहीं दिया गया तो वे आत्मदाह कर लेंगे। किसान कर्ज के तले दबे हुए हैं और इसलिए गन्ना बकाया मांग को लेकर  नियमित आंदोलन कर रहे हैं। किसानों ने समझाया कि,  एक एकड़ भूमि पर खेती करने के लिए, किसान 40,000-50,000 रुपये खर्च करते हैं और मिलों द्वारा मिलता है  60,000-70,000 रुपये। हालांकि, मिलों द्वारा अभी तक किसानों को कोई रिटर्न नहीं दिया गया है।

उत्तर प्रदेश में 10,000 करोड़ रुपये गन्ना बकाया

इसके अलावा, पूरे देश में 2017-18 सत्र में मिलों द्वारा गन्ना किसानों को भुगतान किया जाने वाला बकाया 23,000 करोड़ रुपये को पार कर गया है। वर्तमान में, भारत में मिलों द्वारा यूपी की राज्य मिलों पर लगभग 10,000 करोड़ रुपये बकाया हैं, जो कुल बकाया राशि का लगभग आधा है। 31 दिसंबर, 2018 तक, देश में 501 परिचालन चीनी मिलों ने 110.52 लाख टन चीनी का उत्पादन किया था। शेष बची चीनी की मांग के कारण, इसने चीनी की कीमतों को और गिरा दिया है और बकाया राशि में वृद्धि हुई। गन्ना बकाये के गहराते संकट के साथ, देश भर में भाजपा [राज्य] की सरकारें डैमेज कंट्रोल मोड में आ गई हैं।

भाजपा सरकार की बड़ी नीतिगत विफलता : किसान संघठन

बुलंदशहर से अखिल भारतीय किसान कार्य समिति (AIKWC) के डीसी सिंह ने बताया, “कुछ मिलों ने, हमारे दबाव के कारण, किसानों को उनका बकाया भुगतान करना शुरू कर दिया, हालांकि, अब भी गन्ना किसानों की स्थिति बेहद अस्थिर है। हम एक प्रवृत्ति देख रहे हैं कि चुनावी दबाव में सरकार मिलों के सांठगांठ पर शिकंजा कसने के बजाय सरकारी खजाने से टोकन मुआवजा पैकेज दे रही है। मिलों ने अभूतपूर्व लाभ कमाया है, और किसानों की उपज अभी भी 315/325 प्रति क्विंटल रुपये पर बेची जा रही है। इस मुद्दे पर आगे चर्चा करते हुए, अखिल भारतीय किसान सभा (AIKS) के जसविंदर सिंह ने कहा, भाजपा सरकार के हाथों सबसे बड़ी नीतिगत विफलता यह रही है कि, उन्होंने राज्य सरकारों को मुआवजे पर किसानों को बीच में ही छोड़ दिया।

चीनी की न्यूनतम बिक्री मूल्य में बढ़ोतरी…

अपने किसान समर्थन आधार को तुष्ट करने के प्रयास में, केंद्र ने चीनी की न्यूनतम बिक्री मूल्य (MSP) में 29 रूपये  किग्रा से 31 रुपये किग्रा तक बढ़ोतरी की घोषणा की। इससे पहले, इस साल जनवरी में, उत्तर प्रदेश में सरकार ने चीनी के लिए निर्धारित फ्लोर प्राइस में 12 प्रतिशत की बढ़ोतरी का पक्ष लिया था। हालांकि, इससे कोई लाभ नहीं हुआ। इसके बजाय, सीएम योगी आदित्यनाथ ने घरेलू बाजार क्षेत्र में कम संकट के लिए चीनी की कम कीमतों और निर्यात बाजार को जिम्मेदार ठहराया था।

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