मुंबई : करोनाला पायबंद घालण्याच्या प्रयत्नांचा भाग म्हणून राज्य सरकारने महाराष्ट्रात जिल्हाबंदीचा निर्णय घेऊन, दोन शेजारच्या जिल्ह्यांतील वाहतुकीवर निर्बंध घातले आहेत . काही ठिकाणच्या साखर कारखान्यातील गळीत हंगाम अद्याप सुरू असून, अशा चालू साखर कारखान्यातील ऊसतोड मजुरांची आहेत तिथेच भोजन, निवारा आणि आरोग्यविषयक व्यवस्था करण्याचा निर्णय उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी घेतला असल्याची माहिती सामाजिक न्याय मंत्री धंनजय मुंडे यांनी दिली आहे. उपमुख्यमंत्री पवार यांनी तत्काळ पुण्याचे विभागीय आयुक्त म्हैसकर यांच्याशी संपर्क करून हा निर्णय घेतला. या ऊसतोडणी कामगारांना घरी परतताना कोठेही अडवले जाणार नाही याबाबत पोलिस महासंचालकांकडून निर्देश दिले जाणार आहेत. यामुळे ऊस तोडणी कामगारांना दिलासा मिळाला आहे.
पश्चिम महाराष्ट्र आणि कर्नाटकच्या सीमा भागातील बहुतांश साखर कारखान्यांचा गळीत हंगाम संपुष्टात आला असून, त्या कारखान्यांच्या कार्यक्षेत्रातील सुमारे लाखभर ऊसतोडणी कामगारांना आपली मूळ घरे असलेल्या अहमदनगर व बीड जिल्ह्यांतील गावांत परत जाता यावे, यासाठी जिल्हा सीमाबंदीचा ठरलेल्या अडसरावर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी बुधवारी तोडगा काढला. बंद पडलेल्या कारखान्यांचे व्यवस्थापकीय संचालक अथवा शेतकी अधिकाऱ्यांचे पत्र घेऊन त्या कामगारांना स्वगृही जाता येणे शक्य झाले आहे.
राज्य सरकारने ऊसतोडणी कामगारांच्या कल्याणासाठी कार्यरत असलेल्या गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड कामगार महामंडळाची जबाबदारी कामगार विभागाकडून काढून सामाजिक न्याय विभागाकडे वर्ग केली आहे. या महामंडळाचे काम अद्याप सुरू झालेले नसले, तरी सामाजिक न्याय मंत्री धंनजय मुंडे यांनी आपल्या ऊसतोडणी कामगारांसाठी संकटाच्या काळात त्यांना दिलासा देण्याचे काम केले आहे.
