मुंबई : झपाटयाने घटणारी पाण्याची पातळी, वाढते तापमान आणि बदललेली पीक पद्धती अशा विविध कारणांमुळे मध्य महाराष्ट्रातील शेती उत्पादनावर विपरित परिणाम होण्याची शक्यता बारामती येथील विद्या प्रतिष्ठानच्या कला, विज्ञान आणि वाणिज्य महाविद्यालयातील भूगोल विभागाने केलेल्या नवीन संशोधनातून व्यक्त करण्यात आली आहे. हिंदुस्तान टाईम्समध्ये प्रकाशित झालेल्या वृत्तानुसार, हा अभ्यास राज्यातील सात सर्वात कोरड्या पुणे, सांगली, उस्मानाबाद, बीड, सातारा, सोलापूर आणि अहमदनगर जिल्ह्यांतील आकडेवारीच्या विश्लेषणावर आधारित आहे. या जिल्ह्यांमध्ये सरासरी वार्षिक 700 मिलीमीटरपेक्षा कमी पाऊस पडतो.
स्प्रिंगर नेचर जर्नलच्या ‘प्रादेशिक पर्यावरणीय बदल’ (रीजनल एनवायरनमेंटल चेंज) या ताज्या अंकात प्रकाशित झालेल्या या संशोधनात दक्षिण मध्य महाराष्ट्रातील सीना, कर्हा, येरळा, माण आणि अग्रणी नदीच्या खोऱ्यात मानव-प्रेरित दुष्काळात वाढ होण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. हा परिसर अवर्षणग्रस्त प्रदेश म्हणून ओळखला जातो. या भागातील शेती सिंचनाऐवजी प्रामुख्याने पावसाच्या पाण्यावर अवलंबून आहे.
हिंदुस्तान टाइम्सशी बोलताना भूगोलचे सहाय्यक प्राध्यापक आणि अभ्यासक राहुल तोडमल म्हणाले की, दोन दशकांमध्ये या भागातील परिस्थिती झपाटयाने बदलली आहे. ऊस, कांदा, गहू आणि मका यांसारख्या पाण्याची जादा गरज असलेल्या पिकांच्या सिंचनासाठी तलाव आणि बोअरवेलचा मोठ्या प्रमाणात वापर करण्यात आला. भूगर्भातून मोठ्या प्रमाणात पाण्याचा उपसा करण्यात आला आणि आजही तशीच परिस्थिती आहे. त्याचे मोठे नकारात्मक परिणाम पुढील काही दशकांत दिसून येण्याची शक्यता आहे. तोडमल म्हणाले कि, आमच्या अभ्यासात पीक पद्धती, तापमान आणि पर्जन्यमानातील बदलते ट्रेंड पाहण्यात आले आणि असे आढळून आले की हा प्रदेश पाण्याच्या आणि उष्णतेच्या प्रचंड तणावाखाली आहे. सध्या या भागातील शेतकरी ज्या पिकांना प्राधान्य देत आहेत, त्यांच्यासाठी हे अत्यंत प्रतिकूल आहे.
या प्रदेशातील पाणी पातळीत दरवर्षी सुमारे 7 सेंटीमीटरने घट होत आहे. ज्या वेगाने पाणी पातळीत घट होत आहे, त्याचा भविष्यात शेती उत्पादनावरही परिणाम होण्याची शक्यता आहे. हा अंदाज भारतीय हवामान विभाग, हायड्रोलॉजिकल डेटा यूजर ग्रुप, राज्य कृषी विभाग, भारतीय उष्णकटिबंधीय हवामानशास्त्र संस्था, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास एजन्सी आणि नॅशनल ओशिनिक अँड ॲटमॉस्फेरिक ॲडमिनिस्ट्रेशन, यूएसए यांच्याकडून मिळालेल्या डेटावर आधारित आहेत.
अभ्यासात असेही म्हटले आहे कि, नजीकच्या भविष्यात या भागातील नगदी पिकांच्या उत्पादनावर विपरीत परिणाम दिसू लागेल. 2050 पर्यंत या क्षेत्रातील तापमानात सुमारे 1.05 डिग्री सेल्सिअस इतकी लक्षणीय वाढ होईल, ज्यामुळे पाण्याची टंचाई निर्माण होईल आणि पावसावर अवलंबून असलेल्या पिकांवर गंभीर परिणाम होईल. या कालावधीत ऊस उत्पादकता सुमारे 20% तर ज्वारी उत्पादन 18% पर्यंत कमी होऊ शकते. याठिकाणी या परिसराला अनुकूल ज्वारी, बाजरी व इतर पिकांच्या लागवडीला प्रोत्साहन न देता नैसर्गिक संकटात भरच घातली जात असल्याचे म्हटले आहे.
प्रा. तोडमल म्हणाले की, शेती करताना व्यावसायिक दृष्टीकोन बाळगणे चुकीचे नाही, परंतु शेतीच्या प्राधान्यक्रमातील बदलांमुळे शेतीच्या पाण्याची मागणी अनिश्चित पातळीपर्यंत वाढू शकते. ठिबक सिंचन आणि स्प्रिंकलर यासारख्या आधुनिक पाणी बचत तंत्रांचा अवलंब करण्यास शेतकऱ्यांना भाग पाडणे आवश्यक आहे. पाण्याच्या उपलब्धतेच्या आधारे क्षेत्रांचे सीमांकन केले जाऊ शकते आणि कृषी विभाग विशिष्ट पिकांना प्रोत्साहन देण्यासाठी धोरण आखू शकतो.
