पुणे : राज्यातील काही साखर कारखान्यांनी इथेनॉलसाठी वळवलेल्या साखरेच्या उताऱ्याचे प्रमाणीकरण केलेले नाही, असा आरोप ‘फोरम ऑफ इन्टेलेक्च्युअल्स’ने केला आहे. प्रमाणीकरण न केल्यामुळे शेतकऱ्यांना वाढीव उताऱ्यानुसार एफआरपी मिळण्यात अडचणी येत आहेत, असा दावा करण्यात आला आहे. ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना एफआरपी देण्यासाठी देयके देणे बंधनकारक आहे. या दरासाठी उताऱ्याचे सूत्र वापरले जात होते. मात्र इथेनॉलकडे वळवलेल्या उसाचा दर काढण्यासाठी प्रमाणीकरण करण्यात येते.
राज्य शासनाने २१ फेब्रुवारी २०२२ रोजी उतारा काढण्याचे सूत्र निश्चित केले आहे. गाळप हंगाम समाप्त होताच १५ दिवसांत कारखान्यांनी वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूटकडून (व्हीएसआय) साखर उतारा निश्चित करून घ्यायचा आहे. मात्र, गेल्या हंगामात अनेक कारखान्यांनी उतारा निश्चित करून घेतला नव्हता. त्यामुळे साखर आयुक्तालयाला पाठपुरावा करावा लागला होता. उतारा घट प्रमाणीकरण वेळेत करून घेतले जात नाही, अनेक कारखान्यांकडून प्रमाणीकरणासाठी मुद्दाम टाळाटाळ करतात इथेनॉल माहिती संकलनासाठी साखर आयुक्तालयाकडे यंत्रणा नाही, प्रमाणीकरणाची माहिती देण्यासाठी ६० दिवस घेतले जातात असे आक्षेप फोरमने घेतले आहेत.
याबाबत फोरम ऑफ इन्टेलेक्च्युअल्स’चे अध्यक्ष सतीश देशमुख यांनी सांगितले की, शुगर कोअर कमिटीच्या टास्क फोर्सकडून साखर उद्योगातील समस्यांचा अभ्यास केला जातो. साखर उताऱ्यात अंदाजे १.३ ते ८.८ टक्क्यांपर्यंत घट होऊ शकते, असे आम्हाला सांगण्यात आले. अनेक कारखान्यांनी प्रमाणीकरण करण्यास टाळाटाळ केली. गेल्यावर्षीच्या माहिती अधिकारातून १४ सहकारी व १७ खासगी साखर कारखान्यांनी प्रमाणीकरण केलेले नाही असे उघड झाले आहे. त्यांच्या एफआरपीचे आकडे दिशाभूल करणारे आहेत.
