पार्वतीपुरम : क्षेत्र के सैकड़ों गन्ना किसानों को अभी तक उनका बकाया नहीं मिला है, हालांकि लगभग 20 करोड़ की राशि सरकारी अधिकारियों के पास तैयार होने की बात कही जा रही है।
द हिन्दू में प्रकाशित खबर के मुताबिक, सीतानगरम मंडल के लछय्यापेटा में एनसीएस शुगर्स की खाली पड़ी जमीनों की नीलामी बहुत पहले कर दी गई थी, और बोली लगाने वाले ने सरकारी अधिकारियों के पास पैसा भी जमा कर दिया था। जो चीनी मिल श्रमिकों के बकाया का भुगतान करने में असमर्थ थी, उन्होंने किसानों को उनके बकाया का भुगतान करने के लिए अपनी खाली भूमि की नीलामी की अनुमति दी थी। नतीजतन, सैकड़ों किसान अब अपने बकाया का इंतजार कर रहे हैं।
जन सेना पार्टी के नेता बाबू पलुरु, वंगला दलिनायडू और चंदका अनिल किसानों के बकाया भुगतान की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने पार्वतीपुरम कलेक्टर निशांत कुमार को ज्ञापन देकर किसानों को समय पर न्याय दिलाने की मांग की। बाबू पलुरु ने कहा कि राज्य सरकार को भूमि की बिक्री के माध्यम से प्राप्त धन को डायवर्ट नहीं करना चाहिए, जो पिछले कुछ वर्षों में कई दौर की बातचीत के बाद किया गया था। अधिकारियों ने कथित तौर पर जेएसपी नेताओं को आश्वासन दिया कि सभी किसानों के विवरण संकलित होने के बाद भुगतान का वितरण किया जाएगा।
इस बीच, एनसीएस शुगर्स के निदेशक नारायणम श्रीनिवास ने राज्य सरकार से राजस्व वसूली अधिनियम के अनुसार पैसे का हिस्सा नहीं काटने का आग्रह किया क्योंकि इससे किसानों को बकाया भुगतान में कटौती होगी। राज्य सरकार कथित तौर पर आरआर अधिनियम के अनुसार लगभग 10% राशि धारण कर सकती है। उन्होंने कहा, बड़े नुकसान के बावजूद, हमने किसानों के हितों की रक्षा के लिए गन्ने की पेराई जारी रखी। हम केवल उनका बकाया चुकाने के लिए भूमि की नीलामी के लिए सहमत हुए। सरकार से अनुरोध है ,कि नीलामी के माध्यम से प्राप्त पूरी राशि को अपने खजाने में 10% राशि भेजने के बजाय किसानो को वितरित करें।
