अमरावती: खराब व्यवस्थापन, ऊसाचे कमी प्रमाण आणि इतर कारणांमुळे बंद पडलेला सहकारी साखर कारखान्यांना पुनर्जिवित करण्याच्या उद्देशाने आंध्र प्रदेश सरकारने पाउल उचलले आहे. त्यासाटी सरकारकडून समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. केबिनेट सब कमिटी नागरीक पुरवठा आणि एंडॉवमेंट विभागांकडून सहकारी कारखान्यांकडून उत्पादीत साखरेच्या खरेदीच्या शक्यतांचा शोध घेतला जात आहे. नागरीक पुरवठा विभाग सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) च्या माध्यमातून पुरवठ्यासाठी सहकारी कारखान्यांकडून उत्पादित साखरेचा उपयोग करु शकतो आणि एंडॉवमेंट विभाग याला प्रसादमासाठी वापरतो. वास्तवात, सर्व प्रमुख मंदिर समित्या प्रसाद बनवण्यासाठी खाजगी विक्रेत्यांकडून साखर मोठ्या स्टॉकमध्ये खरेदी करत आहेत.
शुक्रवारी एका बैठकीमध्ये कैबिनेट उप समितीने कारखान्यांना पुन्हा सुरु करण्यासाठी विविध विकल्पांचा शोध कायम ठेवला. समितीने या मुद्द्यावर अखेरचा निर्णय घेण्यासाठी नागरीक पुरवठा आणि वित्त विभागांच्या सचिवांना पुढच्या बैठकीमध्ये बोलवण्याचा निर्णय घेतला आहे. नगरपालिका प्रशासन आणि शहरी विकास मंत्री बोत्चा सत्यनारायण, कृषी मंत्री के कन्नबाबू आणि उद्योग मंत्री मेंकापति गौतम रेड्डी यांनी विजयवाडा मध्ये सीआरडीए कार्यालयामध्ये बैठकीत भाग घेतला. कृषी मंत्री कन्नबाबू यांनी सांगितले की, बर्‍याच काळापासून प्रलंबित मुदद्यांवर लवकर निर्णय घेणे योग्य होईल, कारण एक नवा पिक हंगाम येत आहे. त्यांनी सांगितले की, जर शक्य झाले तर पीकाच्या हंगामापूर्वी कारखान्यांना पुनर्जिवित करावे लागेल.
