कोल्हापूर : गेल्या हंगामातील उ साला ४०० रुपयांचा फरक आणि यंदाच्या हंगामात साडेतीन हजार रुपये पहिली उचल देण्याच्या मागणीवरून ऊस दर आंदोलन सुरू आहे. जिल्हा प्रशासनाकडून तोडगा काढण्यासाठी घेण्यात आलेल्या तिन्ही बैठका फिस्कटल्या. त्यामुळे हंगाम लांबत आहे. ऊस उत्पादकांना आर्थिक फटका बसणार आहे. कर्नाटकातील साखर कारखान्यांकडून उसाची पळवापळवी सुरू असल्याने साखर कारखानदारांना नुकसान सोसावे लागत आहे.
शेतकऱ्यांना गेल्या हंगामात साखरेसह इतर उपपदार्थांतून साखर कारखानदारांना मिळालेलेल्या जादा दरातील वाटा मिळणे आवश्यकच आहे. स्वाभिमानीसह सर्व शेतकरी संघटनांनी आंदोलन तीव्र केले आहे. यंदाच्या हंगामातील ऊस उत्पादनातील घट विचारात घेता केवळ ९० ते १०० दिवसच हंगाम चालणार आहे, वेळेत हंगाम सुरू न केल्यास कारखानदारांचे नुकसान होणार आहे. शेतकरी मात्र गेल्या हंगामातील नुकसान आणि हंगाम लांबल्यानेही नुकसान अशा दुहेरी कात्रीत आहे.
गेल्या वर्षी साखर कारखानदारांना साखरेसह इतर उपपदार्थांना मिळालेला दर पाहता उसाला एफआरपी अधिक दुसरा हप्ता जादा प्रतिटनास ४०० रुपये मिळावेत, अशी स्वाभिमानीसह सर्वच संघटनांची रास्त मागणी आहे. मात्र, साखर कारखानदार मार्चअखेरचा हिशेब पूर्ण झाल्याचे सांगत ४०० चा हप्ता देण्यास नकार देत आहेत. उत्पादन खर्चाचा विचार केला, तर उसाला जादा दराची मागणी योग्यच आहे. गाळप उद्दिष्टपूर्तीसाठी हंगाम वेळेत सुरू होणे महत्त्वाचे आहे. कर्नाटकमधील कारखान्यांकडून उसाची पळवापळवी सुरू असल्याचे कारखानदारांकडून सांगितले जात आहे. याचा फटकाही साखर कारखान्यांना बसण्याची शक्यता आहे.
