नवी दिल्ली : चीनी मंडी साखर उद्योगात किमान आधारभूत किंमत देण्याच्या भारत सरकारच्या धोरणावर टीका करणाऱ्या ऑस्ट्रेलियाचे आरोप भारताने फेटाळून लावले आहेत. यासंदर्भात ऑस्ट्रेलियाने जागतिक व्यापार संघटनेत (डब्लूटीओ) भारताविरुद्ध काऊंटर नोटिफिकेशन दाखल केले आहे. भारतात साखरेला किमान आधारभूत किंमत असली, तरी साखरेची खरेदी सरकार करत नाही. त्यामुळे किमान आधारभूत किमतीमुळे साखरेचे दर कोसळत नाहीत, अशा शब्दांत भारताने आपली बाजू मांडली आहे.
मुळात जागतिक व्यापार संघटनेच्या कृषी समितीपुढे भारता विरोधात साखरच नव्हे, तर कापूस, आयात डाळी आणि डेअरी उत्पादनांच्या निर्यातीच्या धोरणांविरोधात तक्रारी दाखल झाल्या आहेत.
याबाबत झालेल्या बैठकीत भारताने अतिशय स्पष्टपणे आपली बाजू मांडली आहे. त्यात म्हटले आहे की, ऑस्ट्रेलियाने कोणताही तर्क न लावता भारताविरुद्ध काऊंटर नोटिफिकेशन दाखल केले आहे. भारतात साखरेला देण्यात येणारी किमान आधारभूत किंमत (एमएसपी) ही भारताला देण्यात आलेल्या ‘अंबर बॉक्स’च्या मर्यादेत असावी, असे ऑस्ट्रेलियाचे म्हणणे आहे. पण, भारतातील एमएसपी ही साखरेला देण्यात येणारा देशांतर्गत पाठिंबा किंवा मदत म्हणता येणार नाही. कारण, साखरेची खरेदी भारत सरकार करत नाही.
‘अंबर बॉक्स’ म्हणजे काय?
जागतिक व्यापार संघटनेची एक नियमावरील आहे. त्यात शेतीवरील अनुदानाच्या ज्या मार्यादा आखून देण्यात आल्या आहेत. त्याला ‘अंबर बॉक्स’ म्हटले जाते. भारत विकसनशील देश आहे. त्यामुळे या देशांना देण्यात येणारी एकूण उत्पादन खर्चाच्या १० टक्केच आर्थिक अनुदान देण्याची मर्यादा आहे.
ऑस्ट्रेलियाने यावरून भारताला लक्ष्य केले आहे. गेल्या सहा वर्षांत भारतात जागतिक व्यापार संघटनेच्या सर्व मर्यादा ओलांडून साखरेला अनुदान देण्यात आले आहे, असा त्यांचा आरोप आहे. भारतात २०१६-१७च्या हंगामात ७४ हजार ७०० कोटी रुपयांची मदत देण्यात आली. ही मदत किंवा अनुदान एकूण साखरेच्या उत्पादन किमतीच्या जवळपास १०० टक्के आहे आणि १० टक्के मर्यादेच्या खूपच अधिक आहे.
शेतकऱ्यांकडून चुकीच्या पद्धतीने उसाची विक्री होऊ नये म्हणून, त्याला किमान आधारभूत किमत जोडण्यात आल्याचे स्पष्टीकरण भारताकडून देण्यात आले. यापूर्वी त्याला कोणत्याही स्वरूपाचे अनुदान नव्हते. त्यामुळे नोटिफिकेशनमध्ये त्याचा समावेश नसल्याचे भारताने सांगितले. जगातिक एकूण साखर निर्यातीचे आकडे पाहिले तर, भारत त्यातील एक छोटा निर्यातदार देश आहे. एकूण साखर निर्यातीत भारताचे योगदान केवळ एका टक्क्याचे आहे. त्यामुळे भारत जगातील अतिरिक्त पुरवठ्याला किंवा साखरेच्या किमती घसरण्याला जबाबदार असू शकत नाही, अशी भूमिका भारताकडून मांडण्यात आली.
ऑस्ट्रेलियाने घाई घाईने दाखल केलेले काउंटर नोटिफिकेशन हे, चुकीच्या गृहितकांच्या आणि विश्लेषणाच्या आधारे दाखल करण्यात आले आहे. भारताने मांडलेल्या मुद्द्याला ऑस्ट्रेलियाने विरोध केला, युरोपियन महासंघानेही त्यांच्या सुरात सूर मिसळून भारताला विरोध केला आहे.
अमेरिकेचा आरोप
दरम्यान, अमेरिकेने भारतावर कापसाच्या बाबतीत असाच आरोप केला आहे. भारतात कापसाला दिले जाणारे अनुदानही जागतिक व्यापार संघटनेच्या मर्यादेच्या खूपच अधिक असल्याचे अमेरिकेचे मत आहे. त्याचबरोबर भारत सातत्याने कापसाला दिलेली किमान आधारभूत किंमत कमी दाखवत आहे. त्यालाही भारताने स्पष्ट शब्दांत उत्तर दिले. भारताने म्हटले आहे की, जागतिक व्यापार संघटनेच्या नियमामध्ये कोणत्या चलनामध्ये रिपोर्टिंग करावे याचा कोणताही नियम अस्तित्वात नाही. तसेच रिपोर्टिंग करण्याची कोणतिही विशिष्ट अशी पद्धत नाही. भारत १९९५पासून नियमितपणे रिपोर्टिंग करत आहे आणि त्यासाठी अमेरिकेने मांडलेल्या गणितापेक्षा चांगली रिपोर्टिंग पद्धत वापरत आहे, असेही भारताने स्पष्ट केले.
