कोल्हापूर : केंद्र सरकारने उसाच्या रसापासून इथेनॉल उत्पादनावर निर्बंध लागू केले आहेत.केंद्र सरकार ने महागाई रोखण्यासाठी निर्णय घेतला असला तरी त्याचा फटका देशातील साखर उद्योगाला होणार आहे. साखर उद्योग अडचणीत आल्यास शेतकऱ्यांना वेळेवर ऊस बिले देणे कारखान्यासाठी जिकीरीचे होण्याची शक्यता आहे. सरकारच्या या एका निणर्याचा फटका संपूर्ण साखर उद्योगाला बसण्याची भीती तज्ञांकडून व्यक्त केली जात आहे.
इथेनॉल प्रकल्पांचे भवितव्य अंधकारमय..?
गेल्या दोन वर्षांत इथेनॉल निर्मिती करणाऱ्या (स्टँड अलोन) प्रकल्पांची संख्या लक्षणीयरीत्या वाढली आहे. प्रकल्पांचे भवितव्य आता अंधकारमय झाले आहे. राष्ट्रीय साखर महासंघ या निर्णयाविरोधात पंतप्रधानांकडे दाद मागणार आहे. सरकारने इथेनॉल उत्पादनाचे धोरण ठरवल्याने उद्योजकांनी त्याला प्रतिसाद दिला. या क्षेत्रात सुमारे ५० हजार कोटींची नवी गुंतवणूक झाली आहे. केंद्र सरकारच्या धोरणावर विश्वास ठेवूनच ही गुंतवणूक केली गेली.
कोट्यवधीची गुंतवणूक आणि उत्पादनालाच बंदी…
गेल्या चार ते पाच वर्षांपासून केंद्राने इथेनॉल निर्मितीला प्रोत्साहन दिले. मात्र आता साखरेची दरवाढ रोखण्यासाठी उसाचा रस, सिरप व साखरेपासून इथेनॉल निर्मिती करता येणार नाही, असा आदेश काढल्याने इथेनॉल निर्मिती करणारे कारखाने अस्वस्थ झाले आहेत. सरकारने इथेनॉल निर्मितीला प्रोत्साहन देताना साखरेचे दर नियंत्रणात ठेवले.
निर्बंध तत्काळ मागे घेण्याची मागणी…
आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर केंद्राने हा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे विरोधकांना विरोधात प्रचारासाठी हा एक मुद्दा उपलब्ध झाला आहे. शिवाय, बी हेवी मोलॅसिसपासून इथेनॉल निर्मितीवर बंधने नाहीत. मात्र, करारपूर्तीनंतर त्याची खरेदी होणार नाही. सी हेवी मोलॅसिसपासून इथेनॉल उत्पादन सुरूच राहणार आहे. असे असले तरी सरकार ने इथेनॉल उत्पादनाला घातलेले निर्बंध तत्काळ उठवावेत, अशी मागणी देशातील साखर आणि इथेनॉल उद्योगाकडून होऊ लागली आहे.
