नवी दिल्ली : इथेनॉल उत्पादनासाठी उसाच्या रसाच्या वापरावर बंदी घालण्याच्या सरकारच्या निर्णयाचा इथेनॉल इंधन-मिश्रण कार्यक्रमावर कोणताही परिणाम होणार नाही, असा दावा तेल मंत्रालयाने केला आहे. CNBC-TV18 ला दिलेल्या मुलाखतीत, पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक गॅस मंत्रालया (MoPNG) चे सचिव पंकज जैन म्हणाले की, सरकार इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रमासाठी वचनबद्ध आहे आणि २०२३-२४ मध्ये पेट्रोलमध्ये १५ टक्के इथेनॉल मिश्रण साध्य करण्याची योजना आहे.
जैन म्हणाले की, FY२५-२६ पर्यंत २० टक्के इथेनॉल मिश्रणाचे उद्दिष्ट साध्य केले जाईल. तथापि, ऊसाचा रस वापरून इथेनॉल उत्पादनावर बंदी घालण्यात आल्याने इतर कच्च्या मालाचा वापर करून इथेनॉल उत्पादनासाठी पायाभूत सुविधा देशात विकसित न झाल्याने लक्ष्यावर परिणाम होईल, असे ऊर्जा तज्ज्ञांचे मत आहे.
क्रिसिल मार्केट इंटेलिजेंस अँड ॲनालिटिक्सचे संचालक – संशोधक, पुशन शर्मा म्हणाले, अलीकडील सरकारच्या घोषणेमुळे २०२३-२४ मध्ये इथेनॉल उत्पादन २० टक्क्यांनी घसरण्याची आम्हाला अपेक्षा आहे. त्याचवेळी पेट्रोलचा वापर ५ टक्क्यांनी वाढण्याची शक्यता आहे. कच्च्या तेलाच्या गरजांसाठी भारत मोठ्या प्रमाणात आयातीवर अवलंबून असल्याने सरकार पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिसळण्यावर भर देत आहे. सरकारने २०३० च्या आधीच्या लक्ष्यापेक्षा २०२५ पर्यंत २० टक्के मिश्रण साध्य करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे.
