ढाका: भारत ने बांग्लादेश को ग्लोबल बायोफ्यूल एलायंस (जीबीए) में शामिल होने का प्रस्ताव दिया है, जिसका नेतृत्व भारत और अमेरिका कर रहे है और इसका उद्देश्य टिकाऊ जैव ईंधन को अपनाने में सहयोग को बढ़ावा देना है। भारत, अमेरिका और ब्राजील पहले से ही इस वैश्विक गठबंधन के हस्ताक्षरकर्ता है। ऊर्जा प्रभाग के अधिकारियों के मुताबिक, बांग्लादेश फिलहाल भारत के प्रस्ताव की समीक्षा कर रहा है। उम्मीद है कि 8 सितंबर को प्रधानमंत्री शेख हसीना की भारत यात्रा के दौरान इस मुद्दे पर द्विपक्षीय चर्चा हो सकती है।
विशेषज्ञों का कहना है कि बांग्लादेश, अमेरिका के नेतृत्व वाले किसी भी वैश्विक गठबंधन का सदस्य नहीं है। यदि बांग्लादेश वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन में शामिल होता है, तो यह पहला ऐसा गठबंधन होगा जो दोनों देशों के बीच सामान्य आधार पर घनिष्ठ बातचीत की सुविधा प्रदान करेगा। उन्होंने कहा कि, चूंकि बांग्लादेश और अमेरिका के बीच मौजूदा संबंध तनावपूर्ण है, इसलिए इस गठबंधन में भाग लेने से विभिन्न मुद्दों पर चर्चा के माध्यम से बेहतर संबंधों को बढ़ावा देने के अवसर मिल सकते है।
मंगलवार को नौवीं यूएस-बांग्लादेश सुरक्षा वार्ता के बाद विदेश सचिव मसूद बिन मोमेन ने संवाददाताओं से कहा कि, अमेरिकी प्रतिनिधियों ने लगातार दोनों देशों के बीच विचारों के नियमित आदान-प्रदान के महत्व पर जोर दिया है। उन्होंने कहा, वे (अमेरिका) भविष्य में आर्थिक, राजनीतिक और अन्य सहित सभी पहलुओं में हमारे साथ संबंधों को गहरा करना चाहते है। हमने कहा है कि, अमेरिका के साथ हमारे बहुमुखी संबंधों को किसी भी अंतराल से बचने के लिए लगातार बैठकों की आवश्यकता है।विशेषज्ञों का कहना है कि, यदि जैव ईंधन के लिए कोई वैश्विक गठबंधन है, तो बांग्लादेश को सदस्य बनने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए।
बांग्लादेशी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, मई 2023 में भारत के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप एस पुरी ने बांग्लादेश के बिजली, ऊर्जा और खनिज संसाधन राज्य मंत्री नसरुल हामिद को इस मामले पर आधिकारिक तौर पर एक पत्र भेजा था।
22 जुलाई को, भारत ने गोवा में ग्लोबल बायोफ्यूल एलायंस के लॉन्चिंग समारोह की मेजबानी की। इस कार्यक्रम में अर्जेंटीना, बांग्लादेश, ब्राजील, कनाडा, भारत, इटली, केन्या, मॉरीशस, पराग्वे, सेशेल्स, संयुक्त अरब अमीरात, युगांडा और अमेरिका सहित एक दर्जन से अधिक देशों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम में नौ अंतरराष्ट्रीय संगठनों के प्रमुखों ने भी हिस्सा लिया।
प्रधानमंत्री की आगामी भारत यात्रा से पहले, 7 अगस्त को, ऊर्जा और खनिज प्रभाग ने विभिन्न मंत्रालयों को पत्र भेजकर संस्थापक सदस्य के रूप में गठबंधन में शामिल होने के भारत के प्रस्ताव पर उनके विचार मांगे। बांग्लादेश में भारतीय उच्चायोग ने इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री कार्यालय, विदेश मंत्रालय और ऊर्जा प्रभाग को एक पत्र भी भेजा है। पत्र में कहा गया है कि, गठबंधन के एक मूलभूत दस्तावेज पर G20-एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप के भीतर विशेषज्ञ टीमों द्वारा बातचीत की जा रही है और दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने के लिए बांग्लादेश का समर्थन मांगा गया है।
नसरुल हामिद को भेजे गए एक मौखिक नोट में, उच्चायोग ने कहा कि वर्तमान जी20 अध्यक्ष के रूप में, भारत गठबंधन के लिए समूह का समर्थन चाहता है और बांग्लादेश को इसके संस्थापक सदस्यों में से एक बनने के लिए आमंत्रित करता है।
