नवी दिल्ली : खासगीकरणाच्या विरोधात आज, मंगळवारीही सरकारी बँकांचा संप सुरुच राहीला. सरकारी बँका खासगी क्षेत्रांना सोपविण्याच्या सरकारच्या निर्णयाविरोधात सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी दोन दिवसीय संपाची घोषणा केली होती. सार्वजनिक क्षेत्रातील नऊ बँकांची युनीयन असलेल्या युनायटेड फोरम ऑफ बँक्स युनीयनने याचे आयोजन केले. नुकत्याच झालेल्या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी यावर्षी दोन सरकारी बँका आणि एका विमा कंपनीच्या खासगीकरणाची घोषणा केली होती.
काल, सोमवारी संपाच्या पहिल्या दिवशी बँकांचे कामकाज विस्कळीत झाले. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमध्ये पैसे काढणे, जमा करणे, धनादेश वटवणे यांसह इतर कामे ठप्प झाली. दोन दिवसांच्या संपात सुमारे १० लाख कर्मचारी, अधिकारी सहभागी असल्याचा दावा युनीयनने केला आहे. पहिल्या दिवशी चेन्नई, मुंबई आणि दिल्लीत १६,५०० कोटी रुपयांच्या २.०१ कोटी धनादेशांचे समायोजन झाले नसल्याचे सांगण्यात आले. ऑल बँक एम्प्लॉइज असोसिएशनने (एआयबीईए) सांगितले की, अतिरिक्त मुख्य कामगार आयुक्तांसमवेत ४, ९ आणि १० मार्च रोजी झालेल्या बैठकांमध्ये आम्ही सरकारला संपाचा इशारा दिला होता. मात्र, सरकारने दुर्लक्ष केले.
ग्राहकांनी संप काळात डिजिटल माध्यमाचा, इंटरनेट बँकिंग, मोबाइल बँकिंगचा वापर करण्याचे आवाहन केले होते. आपल्या शाखांचे कामकाज संपामुळे विस्कळीत झाल्याचे सेंट्रल बँक ऑफ इंडियाने शेअर बाजाराला कळविले आहेत. तर ऑल इंडिया बँक ऑफिसर्स असोसिएशनचे (एआयबीओसी) महासचिव सौम्या दत्ता यांनी सांगितले की, सरकारच्या धोरणांचा अर्थव्यवस्थेवर प्रतिकूल परिणाम होणार आहे. त्याचे पडसाद राज्यांच्या आगामी विधानसभा निवडणुकीत उमटतील.
या संघटनांचा सहभाग
ऑल इंडिया बँक एम्प्लॉइज असोसिएशन (एआयबीए), ऑल इंडिया बँक ऑफिसर्स कॉन्फेडरेशन (एआयबीओसी), नॅशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ बँक एम्प्लॉइज (एनसीबीई), ऑल इंडिया बँक ऑफिसर्स असोसिएशन (एआयबीओए) आणि बँक एम्प्लॉइज कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया (बीएफआय) संपात सहभागी आहेत. याशिवाय, इंडियन नॅशनल बँक एम्प्लॉइज फेडरेशन (आयएनबीईएफ), इंडियन नॅशनल बँक ऑफिसर्स काँग्रेस (आयएनबीओसी), नॅशनल ऑर्गनाइजेशन ऑफ बँक वर्कर्स (एनओबीडब्ल्यू) आणि नॅशनल ऑर्गनायझेशन ऑफ बँक ऑफिसर्स (एनओबीओ) या संघटनाही सहभागी आहेत.
