तंजावूर : थिरुमंडाकुडी येथील साखर कारखान्याच्या जुन्या व्यवस्थापनाकडून देण्यात आलेल्या कर्जाबाबत बँका आणि नव्या प्रशासनादरम्यान जोपर्यंत तोडगा निघत नाही, तोपर्यंत कारखान्याशी संलग्न ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना नोटीसा जारी करण्यात येणार नाही, असे आश्वासन जिल्हाधिकारी दिनेश पोनराज ओलिवर यांनी दिले. जिल्हाधिकारी ओलिवर यांनी आधीच्या प्रशासनाकडून कारखान्याच्या व्यवस्थापनाने शेतकऱ्यांच्या नावावर कर्ज उचलणे आणि लटकलेल्या कर्जाविषयक मुद्यांच्या सोडवणुकीसाठी थिरुमंडाकुडीमध्ये सात ऑक्टोबर रोजी बैठक आयोजित केली होती. या त्रिपक्षीय बैठकीत जिल्हाधिकारी ओलिवर यांनी ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना सात सदस्यीय समिती नियुक्त करून बँका आणि कारखान्याच्या खासगी तसेच नव्या व्यवस्थापनाच्या बैठकीत भाग घेण्यासाठी अधिकृत करण्याचे निर्देश दिले.
बैठकीस उपस्थित ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांनी मागणी केली की, वर्ष २०१६ ते २०१८ पर्यंतची ऊस बिलाची थकबाकी आणि वर्ष २०१४ ते २०१८ पर्यंत ऊसासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारकडून प्रोत्साहन अनुदान तातडीने दिले जावे. यासोबतच त्यांनी सांगितले की, आधीच्या व्यवस्थापनाच्यावतीने शेतकऱ्यांच्या नावावर घेण्यात आलेल्या, न भरलेली कर्जांच्या वसुलीसाठी बँकांनी सुरू केलेली वसुली प्रक्रीया मागे घेतली गेली पाहिजे. शेतकऱ्यांनी मागणी केली की कारखान्याच्या नव्या व्यवस्थापनाने पैसे दिल्यानंतरच कामकाज सुरू केले जावे. आणि कारखान्याने पंधरवड्यात ऊस बिले द्यावीत यासाठी त्यांना निर्देश दिले जावेत.
नव्या व्यवस्थापनाच्या प्रतिनिधींनी दावा केली की, न्यायालयाच्या निर्देशानुसार थकबाकी चार हप्त्यांमध्ये देण्यासाठी प्रयत्न सुरू करण्यात आले आहेत. आतापर्यंत ७,४५२ ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांपैकी २,४६५ शेतकऱ्यांना पहिला हप्ता देण्यात आला आहे. प्रोत्साहन निधीबाबत ५,०४७ शेतकऱ्यांपैकी २,१७० शेतकऱ्यांना रक्कम वितरीत करण्यात आली आहे.
