नवी दिल्ली : चीनी मंडी
भारतातील कच्ची साखर विकण्यासाठी इंडोनेशियासारखी नवी बाजारपेठ आकर्षित करत असली, तरी जोपर्यंत इंडोनेशियाशी या साखर विक्रीचा करार होत नाही तोपर्यंत, या साखर निर्यातीची शाश्वती नाही, असे दिसत आहे. भारताकडून कच्ची साखर विकत घेण्याची तयारी इंडोनेशियाने दाखविली असली, तरी त्यांनी भारताला पाम तेलावरील आयात शुल्क कमी करण्याची अट घातली आहे. मुळात गेल्या वर्षी डिसेंबर महिन्यातही इंडोनेशियाचे शिष्टमंडळ भारतात साखर उद्योगातील काही प्रतिनिधींची भेट घेऊन गेले होते. त्यावेळीही त्यांनी कच्ची साखर विकत घेण्याचा मनोदय व्यक्त केला होता. पण, त्यानंतर पुढे काहीच घडले नाही. त्यामुळे जोपर्यंत इंडोनेशियाशी साखर निर्यातीचा करार प्रत्यक्ष कागदावर येत नाही, तोपर्यंत ही साखर निर्यात गृहीत धरता येणार नसल्याचे जाणकारांचे मत आहे.
यावर्षीही इंडोनेशियाने किती साखर लागणार आहे, याची स्पष्ट माहिती दिलेली नाही. साखरेच्या बदल्यात पाम तेलांवरील आयात शुल्क कमी करून घेण्यामागे त्यांच्या सरकारचा स्वार्थ दडलेला आहे. इंडोनेशियातून २०१७मध्ये ७६ लाख टन पाम तेल भारतात आयात करण्यात आले होते. २०१७-१८ च्या हंगामात भारतात १४५ लाख टन स्वयंपाकाचे तेल आणि देशाच्या एकूण गरजेपैकी ६० टक्के पाम तेल आयात केले होते. दरम्यान, इंडोनेशियाच्या एकूण पाम तेल निर्यातीमध्ये २५ टक्के वाटा हा भारताचा आहे. तसेच २०११नंतर इंडोनेशियातून भारतात निर्यात होणारे पाम तेल सातत्याने वाढले आहे. भारतात आणखी तेल निर्यात करता येणे शक्य आहे. पण, आयात शुल्कामुळे ते शक्य होत नसल्याचे इंडोनेशियाचे मत आहे. भारतातील तेल बिया उत्पादक शेतकऱ्यांचे हित साधण्यासाठी केंद्र सरकारने रिफाइँड तेलावर ५४ तर, भाज्यांपासून काढण्यात येणाऱ्या तेलाच्या आयातीवर ४४ टक्के शुल्क लागू केले आहे.
विशेषतः इंडोनेशियातून आयात करण्यात येणाऱ्या स्वयंपाकाच्या तेलावर ५० टक्के आयात शुल्क लागू करण्यात आले आहे. दक्षिण पूर्व आशियायी देशांशी झालेल्या करारामध्ये हा कर लागू करण्यात आला आहे. मात्र, येत्या जानेवारी महिन्यात भारत आणि मलेशिया यांच्यात परस्पर सहयोगासाठी व्यापार करार होत आहे. त्याअंतर्गत मलेशियाच्या पाम तेलावर ४५ टक्के आयात शुल्क लागू होणार आहे. त्यामुळे इंडोनेशियाला भारतासारखी मोठी बाजारपेठ गमावण्याची भीती वाटत आहे. त्यामुळे बाजारपेठ टिकवून ठेवण्यासाठी इंडोनेशिया बरेच मार्ग अवलंबण्याचा प्रयत्न करत आहे. भारतातून कच्ची साखर घेण्याची तयारी हा त्याचाच एक भाग असल्याचे बोलले जात आहे.
कोणत्या कारणांनी बारगळणार करार
भारत आणि इंडोनेशियातील साखर करार बारगळण्यामागे दोन महत्त्वाची कारणे आहेत. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे इंडोनेशियाला १२०० पेक्षा जास्त आयसीयूएमएसए रेटिंगची साखर हवी आहे. विशेष म्हणजे जेवढे आयसीयूएमएसए रेटिंग जास्त तेवढी साखर कमी दर्जाची उदाहरणार्थ लंडन व्हाइट शुगरचे रेटिंग ४५ आहे. ही साखर अतिशय शुद्ध असते. भारताच्या शुद्ध साखरेचे रेटिंग १५० असते. इंडोनेशियाने ६०० आयसीयूएमएसए रेटिंगपासून कच्ची साखर मागण्यास सुरुवात केली. आता त्यांना १२०० पेक्षा अधिक रेटिंग असणारी साखर हवी आहे. म्हणजेच, इंडोनेशियाला अतिशय कमी दर्जाची साखर हवी आहे. ती देणे भारताला शक्य नाही. त्यामुळे जोपर्यंत इंडोनेशियाकडून चांगल्या साखरेची मागणी होत नाही. तोपर्यंत भारतातून विक्रेते पुढे येणार नाहीत.
दुसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे, भारत सरकार खाद्य तेलावरील आयातशुल्क कमी करण्यास तयार होणार नाही. भारतातील सरकार २०२२पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याची तयारी करत आहे. याला धक्का पोहोचले, असा कोणताही निर्णय घेण्याच्या मनस्थितीत सरकार सध्या तरी नाही.
सध्या आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाचे भाव ६० डॉलर प्रति बॅरल आहेत. तर पाल तेलांचे भाव तीन वर्षांतील निचांकी पातळीवर म्हणजेच प्रति टन ४६७ डॉलरवर आहेत. देशात काही भागात दुष्काळी परिस्थिती आहे. त्याचा फटका शेतकऱ्यांना बसला आहे. त्यातच देशात मोठ्या प्रमाणावर पाम तेल आयात झाले, तर तेल बियांचे भाव कोसळण्याचा धोका आहे. हा धोका पत्करण्याची सरकारची तयारी नाही. त्यातच सार्वत्रिक निवडणुका अवघ्या काही महिन्यांवर आल्या आहेत. त्यामुळे सरकार कोणताही निर्णय विचारपूर्वक घेत आहे. त्यामुळेच इंडोनेशियाचा अजब प्रस्ताव कागदावर येण्याची शक्यता कमीच दिसत आहे. भारताने १९९७-९८मध्ये इंडोनेशियाला पाम तेलाच्या बदली औषधे, रसायने आणि कृषी उत्पादने देण्याची तयारी केली होती. पण, हा व्यवहार पुढे सरकला नाही आणि इंडोनेशियाने विश्वासार्हता गमावली.
एक पर्याय फायद्याचा
मलेशियासोबत करार होत असताना इंडोनेशियालाही पाम तेलावर तेवढ्याचे आयातशुल्क लागू करण्याचा पर्याय भारताच्या फायद्याचा होऊ शकतो. कारण यामुळे भारतातील अतिरिक्त साखर इंडोनेशियाला निर्यात करण्याची संधी भारताला मिळू शकते. कच्च्या तेलाचे घसरते भाव, रुपयाची वाढती किंमत यांमुळे साखरेचे दरही घसरू लागले आहेत. त्यामुळे भारतापुढे ही संधी असल्याचे मानले जात आहे. अर्थात इंडोनेशिया सरकार या प्रस्तावाबाबत कितपत गंभीर आहे, हे येत्या काही महिन्यांत कळेल, त्यानंतरच त्याविषयी स्पष्टता येणार आहे.
