पाटणा : बिहार राज्यात गुळ उद्योगाला बळ देणे आणि ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी लघू, सुक्ष्म उद्योगांना प्रोत्साहित करणे, रोजगार संधी निर्माण करणे यासाठी एक धोरण तयार करण्यात आले आहे, अशी माहिती ऊस उद्योग विभागाचे मंत्री आलोक कुमार मेहता यांनी विधान परिषदेत दिली. हे धोरण पुढील गळीत हंगामापासून लागू केले जाईल. शेतकऱ्यांकडून उत्पादित करण्यात आलेला ऊस स्थानिक लघू आणि सुक्ष्म गुळ उद्योगाकडून वापरला जाईल, याची निश्चिती केली जाईल. बिहार राज्य गुळ उद्योग संवर्धन कार्यक्रमाचा विस्तृत योजना रिपोर्ट (डीपीआर) ला चौथ्या कृषी रोड मॅपमध्ये समाविष्ट करण्यात आले आहे. त्यांनी भाजप सदस्य सर्वेश कुमार यांच्या एका अल्प सूचना प्रश्नाचे उत्तर दिले. सर्वेश कुमार यांनी राज्यातील स्थानिक उत्पादन युनिट्सना दुसऱ्या राज्यातून ऊस आयात करावा लागत असल्याचा आरोप केला होता.
मंत्री मेहता यांनी सांगितले की, त्यांच्या विभागाने साखर उद्योगातील खासगी कंपन्यांना आकर्षित करण्यासाठी एका गुंतवणूकदारांच्या बैठकीचे आयोजन करण्याचा विचार केला आहे. काँग्रेसचे सदस्य समीर कुमार सिंह यांच्या एका तारांकीत प्रश्नाला उत्तर देताना मेहता यांनी सांगितले की, अलिकडेच राज्य सरकारने सामान्य वर्ग आणि अनुसुचित जातीतील शेतकऱ्यांसाठी ₹२१०/क्विंटल आणि ₹२४०/क्विंटल दराने संशोधित ऊस प्रजातींसाठी अनुदान योजना सादर केली आहे. त्यांनी सांगितले की, राज्यात कोणताही साखर कारखाना स्थापन करण्याचा नवा प्रस्ताव नाही.
