बिहार सरकार ने चीनी मिलों की आर्थिक स्थिरता के लिए उठाये कदम

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पटना: राज्य मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को क्षेत्रीय विकास बोर्ड (RDB) के कमीशन को कम करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। चीनी मिलों द्वारा 2021-22 गन्ना पेराई सत्र के दौरान गन्ना खरीद पर इस कमीशन का भुगतान किया जाना है। चीनी उद्योग के सामने संकट को देखते हुए चीनी मिलों के लिए आर्थिक पैकेज के हिस्से के रूप में कमीशन को 1.80% से घटाकर 0.20% कर दिया गया है। सरकार के इस फैसले के चलते मिलों को बड़ी राहत मिल सकती है।

मंत्रिमंडल ने पूर्णिया सदर अस्पताल को इसके बुनियादी ढांचे और जनशक्ति संसाधनों के साथ आगामी पूर्णिया मेडिकल कॉलेज अस्पताल में शामिल करने को भी मंजूरी दी गई। साथ ही बिहार कृषि प्रबंधन विस्तार प्रशिक्षण संस्थान (BAMETI) एवं जिला स्तरीय कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा वर्ष 2021-22 के दौरान कृषि विस्तार योजना पर उप मिशन के क्रियान्वयन हेतु उपयोग हेतु 120 करोड़ रुपये की राशि जारी करने की स्वीकृति प्रदान की। 120 करोड़ रुपये की योजना में केंद्र की हिस्सेदारी 72 करोड़ रुपये है, जबकि राज्य की हिस्सेदारी 48 करोड़ रुपये है।

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