बेंतिया : बिहार सरकारने अद्याप ऊस दराची निश्चिती केलेली नाही. शेतकऱ्यांनी जिल्ह्यातील पाच साखर कारखान्यांना कोट्यवधी रुपयांचा ऊस पुरवठा केला आहे. मात्र, अद्याप कोट्यवधी रुपयांची बिले थकीत आहेत. त्यामुळे शेतकरी आर्थिक अडचणीत आहेत. त्यांना दैनंदिन घर चालवणे, मुलांचे शिक्षण, औषधोपचार आदी गोष्टींसाठी वणवण फिरावे लागत आहे. सद्यस्थितीत बिहारमध्ये जेडीयू-राजदची सरकार उस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या विरोधात आहे. कारण कारखाने चालू होवून चार महिने उलटले तरी ऊस दराची निश्चिती केलेली नाही अशी टीका ए. पी. पाठक यांनी केली.
पंजाब केसरीमध्ये प्रकाशित वृत्तानुसार, चंपारण्यमधील शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती बिघडली आहे. ते या एकमेव नकदी पिकावर अवलंबून आहेत. मात्र, बिहार सरकारने ऊस दरनिश्चिती केलेली नाही. यातून सरकार व ऊस मंत्र्यांची उदासिनता दिसते अशी टीका पाठक यांनी केली. सरकारने आणि सर्व लोकप्रतिनिधींनी एकजूट होवून याबाबत आवाज उठवावा. तरच बिहार सरकारकडून ऊस दर निश्चित करून त्याचा लाभ शेतकऱ्यांना देईल, असे पाठक म्हणाले.
