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औरंगाबाद : चीनी मंडी
बॉम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद बेंच ने केंद्र सरकार की ‘चीनी नीति’ को सही ठहराया है। केंद्र सरकार ने अधिशेष चीनी की समस्या से निपटने के लिए चीनी स्टॉक और बिक्री के लिए कानून बनाया है, सरकार के इस फ़ैसले को चुनौती दी गई थी। न्यायमूर्ति संजय गंगापुरवाला और ए.एम.ढवले की बेंच ने केंद्र सरकार की नीति को सही करार दिया है। इस संबंध में साईकृपा शुगर एंड एलाइड इंडस्ट्री द्वारा यह याचिका खंडपीठ में दायर की गई थी।
केंद्र सरकार ने प्रत्येक चीनी मिल के लिए स्टॉक और बिक्री के लिए कोटा आवंटित किया गया है। याचिका में कहा गया था की, सरकार के इस फैसले से मिलों के व्यापार करने के मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है। चीनी मिल पर सैकड़ों श्रमिक-श्रमिकों के जीवन पर निर्भर हैं। याचिका में मांग की गई थी कि सरकार की इस नीति को मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के कारण बर्खास्त किया जाए।
केंद्र सरकार की ओर से कहा गया कि, 2017-18 में देश में 321 लाख टन चीनी का उत्पादन हुआ। हालांकि, बाजार की मांग 250 टन थी। अतिरिक्त चीनी के कारण कीमतें ढह गईं। इसके कारण, मिलों के पास किसानों को भुगतान करने के लिए पर्याप्त पैसा नहीं था। केंद्र सरकार ने चीनी पर आयात शुल्क 50 फीसदी से बढ़ाकर 100 फीसदी कर दिया और निर्यात शुल्क को रद्द कर दिया। प्रत्येक क्विंटल क्रेन के लिए साढ़े पांच रुपये का वित्त पोषण भी किया। अतिरिक्त भंडारण की लागत पर 1175 करोड़ रुपये खर्च किए गए। परिणामस्वरूप बाजार में चीनी की कीमतों में वृद्धि हुई है। केंद्र सरकार की नीतियों और उठाए गए कदमों ने किसान का कुल बकाया 23,232 करोड़ रुपये से लेकर 3,937 करोड़ रुपये कर दिया है। फरवरी 2019 में शेष राशि 1302 करोड़ पर आ गई और बाजार में चीनी की कीमत 31 रुपये पर स्थिर रही। याचिका पर विस्तृत सुनवाई में पीठ ने केंद्र सरकार की नीतियों को अच्छा बताते हुए याचिका खारिज कर दी।
