झोनबंदीमुळे सीमावर्ती साखर कारखान्यांना फटका बसण्याची शक्यता

कोल्हापूर : पूर आणि अतिवृष्टीमुळे निर्माण झालेल्या ऊसाच्या तुटवड्यावर मात करण्यासाठी कर्नाटक शासनाने ऊस झोनबंदी लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या झोनबंदीचा सीमावर्ती भागातील साखर कारखान्यांच्या गाळपाला फटका बसण्याची शक्यता आहे. याविरोधात ऊस उत्पादकांनी एल्गार पुकारला आहे. मुळात ही बेकायदा बंदी असून, याविरोधात जनजागृती मोहीम राबवून तीव्र लढा उभारण्याचा निर्णय महाराष्ट्रातील शेतकरी संघटनेच्या वतीने घेण्यात आला आहे.

कर्नाटकचे मंत्री सी.टी. रवी आणि कर्नाटकातील साखर कारखानदारांच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. याबाबत अनेक साखर कारखान्यांनी समस्या मांडल्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला. बेळगाव जिल्ह्यात यावर्षी 2 लाख 50 हजार हेक्टर ऊस लागवडीचे क्षेत्र होते. यातील 1 लाख 10 हजार हेक्टरमधील ऊसाचे पुरामुळे नुकसान झाले आहे. परिणामी कर्नाटक व महाराष्ट्रातील सर्वच कारखान्यांना आपले गळीत हंगामाचे ध्येय पूर्ण करण्याकरीता कसरत करावी लागणार आहे. बेळगाव जिल्ह्यातूनच महाराष्ट्रातील अनेक कारखान्यांना ऊस पुरवठा होतो. जिल्ह्यामध्ये यावर्षी जवळपास 25 कारखान्यांचा हंगाम सुरु होणार आहे. यामुळे बेळगाव जिल्ह्यातील कारखान्यांना ऊस कमी पडणार आहे. त्यामुळे यावर्षी हंगाम फार तर दोन ते अडीच महिनेच चालण्याची शक्यता आहे.

ऊस उत्पादनात घट झाल्यामुळे सीमाभागातील ऊस उत्पादक हे महाराष्ट्रातील कारखान्यांना ऊस पाठवून देण्याच्या तयारीत आहेत. याचे मुख्य कारण म्हणजे महाराष्ट्रातील कारखाने कर्नाटकातील कारखान्यापेक्षा ऊस दर प्रतिटन 400 ते 500 रुपये अधिक आणि वेळेवर देतात. गतवर्षी ऊ स गळीत हंगामामध्ये महाराष्ट्राने 2900 रुपये तर कर्नाटकातील कारखान्यांनी 2500 रुपये दर दिला असून अजूनही कोटयवधींची देयके अदा केलेली नाहीत.  या निर्णयावर शेतकरी संघटनांच्या तीव्र प्रतिक्रिया आहेत.

स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांनी शेतकर्‍याला अधिक दर मिळेल तेथे तो ऊस देऊ  शकतो. असे असताना कर्नाटकचे धोरण शेतकरीविरोधी आहे. त्याला आंदोलनाच्या माध्यमातून उत्तर दिले जाईल, असे सांगितले. शरद जोशीप्रणीत सहकार आघाडीचे प्रमुख संजय कोले यांनीही हा निर्णय शेतकर्‍यावर अन्याय करणारा असल्याचे म्हटले आहे.  खुली अर्थव्यवस्था स्वीकारली असताना अशी बंधने शेतकर्‍यावर घालता येणार नाहीत. आर्थिक नुकसान करणारा हा निर्णय शेतकरी मोडून काढतील, असे त्यांनी सांगितले.

झोनबंदीमुळे सीमावर्ती कारखान्यांना फटका बसण्याची शक्यता हि बातमी ऐकण्यासाठी प्ले बटन दाबा.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here