केंद्र सरकारने अर्थसंकल्पासाठीची प्रक्रिया सुरू केली आहे. याअंतर्गत अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी बजेटपूर्व बैठकांना सुरुवात केली आहे. व्हर्च्युअल पद्धतीने या बैठका आयोजित केल्या जात आहेत. यादरम्यान अर्थ मंत्रालयाकडे इन्कमटॅक्सच्या दरात कपात करण्याची मागणी होत आहे. केंद्रीय वित्त मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, अर्थमंत्री सर्वात आधी कॉर्पोरेट सेक्टरसोबत चर्चा करतील. दुसऱ्या टप्प्यात इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि क्लायमेट चेंजच्या क्षेत्रातील जबाबदार घटकांशी बोलतील. त्यापूर्वी उद्योग विभागातील प्रमुख संस्था भारतीय उद्योग महासंघाने (सीआयआय) आगामी बजेटसाठी आपल्या सूचना सादर केल्या आहेत.
आजतकमध्ये प्रकाशित वृत्तानुसार, सीआयआयने व्यक्तीगत आयकराचे दर घटविण्याची मागणी केली आहे. सीआयआयचे अध्यक्ष संजीव बजाज यांनी सांगितले की, सरकारने व्यक्तिगत इन्कमटॅक्सच्या दरात कपातीचा विचार केला पाहिजे. अर्थव्यवस्थेच्या पुनरुज्जीवनासाठी ही गोष्ट गरजेची आहे. त्याचा ५.८३ कोटी लोकांना लाभ मिळू शकतो. या करदात्यांनी २-२२-२३ मध्ये आयटीआर भरले आहे. बैठकीपूर्वी सीआयआयच्या प्रस्तावात म्हटले आहे की, प्रत्यक्ष कर भरणाऱ्या लोकांवरील बोजा कमी करण्याची गरज आहे. केंद्र सरकारने कन्झ्युमर ड्युरेबल्सवरील उच्च २८ टक्के जीएसटी स्लॅब कमी करण्यावर विचार केला पाहिजे. जीएसटी कमी करण्याचा निर्णय जीएसटी काउन्सिलने घेण्याची गरज आहे. यापूर्वी महसूल सचिव तरुण बजाज यांनी सरकारची जीएसटी व्यवस्था टॅक्स स्लॅब कमी करण्याच्या विचारांशी सुसंगत आहे.
