नवी दिल्ली: बर्‍याच कालावधीपासून तोट्यात चालत असलेल्या भारत संचार नगर निगम लिमिटेड आणि महानगर टेलिफोन निगम लिमिटेड बद्दल मोदी सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. गेल्या काही दिवसांपासून एमटीएनएल आणि बीएसएनएलबद्दल विविध चर्चा सुरू होत्या. अखेर मोदी सरकारने या दोन्ही कंपन्यांच्या विलीनीकरणाचा निर्णय घेतला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या अध्यक्षतेखालील कॅबिनेटच्या बैठकीत या निर्णयावर शिक्कामोर्तब झाले. याशिवाय कर्मचार्‍यांसाठी व्हीआरएस स्कीमची घोषणादेखील करण्यात आली आहे.
मोदी सरकार एमटीएनएल आणि बीएसएनएल बंद करणार नसल्याचे दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी कॅबिनेट बैठकीत स्पष्ट केले. सरकार दोन्ही कंपन्यांमधील गुंतवणूक कमी करणार असल्याची चर्चा गेल्या काही दिवसांपासून सुरू होती. मात्र सरकार या प्रकारचे कोणतेही पाऊल उचलणार नसल्याचे प्रसाद यांनी सांगितले. तोट्यात चालणार्‍या कंपन्यांना रुळावर आणण्यासाठी 15 हजार कोटी रुपयांचे सरकारी बॉन्ड आणले जाणार आहेत. एमटीएनएल आणि बीएसएनएलसाठी 38 हजार कोटी रुपये उभारण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. याशिवाय कर्मचार्‍यांच्या स्वेच्छानिवृत्तीसाठी योजनादेखील आणली जाईल.
एमटीएनएल आणि बीएसएनएलकडे पाहण्याचा सरकारचा दृष्टीकोन अतिशय स्वच्छ आहे. या दोन्ही कंपन्या देशाची संपत्ती आहेत, असे प्रसाद म्हणाले. नेपाळमध्ये भूकंप, काश्मीरमध्ये पूर परिस्थिती निर्माण झाल्यावर बीएसएनएलकडून सहकार्य मिळते. लष्कर आणि बँका बीएसएनएलची सेवा वापरतात. त्यामुळे बीएसएनएल आणि एमटीएनएल कंपन्या सरकार विकणार नाही. या कंपन्यांमधील गुंतवणूक कमी करण्याचादेखील सरकारचा विचार नाही, असे प्रसाद यांनी सांगितले.
हि बातमी ऐकण्यासाठी प्ले बटन दाबा.
