अर्थसंकल्प २०२१: आर्थिक आव्हानांना सामोरे जाताना या तीन गोष्टींवर अधिक फोकस

125

कोरोना महामारीच्या प्रकोपानंतर जगभरात मोठा बदल झाला आहे. आता काही दिवसांतच देशाचा अर्थसंकल्प मांडला जाणार आहे. भारताचा हा अर्थसंकल्प ऐतिहासिक असेल असे संकेत अर्थ मंत्री निर्मला सीतारमण यांनी दिले आहेत. तज्ज्ञांच्या मते २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात कोणत्या गोष्टींवर अधिक भर असेल हे जाणून घेऊ.

अर्थव्यवस्थेत सुधारणा होत आहे. अशा काळात ग्राहक, व्यावसायिक आणि उद्योग जगत अशा सर्वांनाच अर्थसंकल्पाकडून मदतीची आणि आवश्यक त्या उपाययोजनांची अपेक्षा आहे. कोरोना महामारीनंतर समोर उभ्या ठाकलेल्या आव्हानांना सामोरे जाता यावे, आपले नवे भविष्य घडविण्यासाठी अर्थसंकल्प उपयुक्त ठरावा अशी सर्वांची ईच्छा आहे.

तज्ज्ञांच्या म्हणण्यानुसार, यावेळी अर्थसंकल्पात पायाभूत सुविधा, आरोग्य आणि कौशल्य विकासावर अधिक फोकस असेल. कारण त्यातूनच अर्थव्यवस्थेत वाढ होईल आणि नोकरीच्या संधी अधिक उपलब्ध होतील.

सरकार आपल्या आत्मनिर्भर भारत या उद्दीष्टाच्या स्वप्नपूर्तीसाठी मूलभूत तथा पायाभूत सुविधांचा विकास आणि उत्पादक मालमत्ता वृद्धीवर भर देऊ शकेल. ऑक्सफर्डच्या अर्थशास्रीय गणितानुसार भारत पायाभूत सुविधांसाठी आपल्या जीडीपीच्या ४ टक्के खर्च करतो, तर चीन ६ टक्क्यांपर्यंत खर्च करतो.

तज्ज्ञांच्या मते, मूलभूत सुविधांतील गुंतवणुकीमुळे रोजगार निर्मितीसह अकुशल आणि अर्धकुशल कारागिरांच्या उपजिविकेला बळ मिळेल. सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योगांसाठीच्या वस्तू, सेवांच्या मागणीत यातून वाढ होऊ शकते.

जाणकारांच्या मतांनुसार, भविष्यात कोरोना महामारीसारखी कोणती ही कठीण परिस्थिती समोर आल्यास त्याला सामोरे जाता यावे यासाठी सरकारने आरोग्य सुविधांवरील खर्च सध्याच्या जीडीपीच्या ३.५ टक्क्यांवरून ५ टक्क्यांपर्यंत वाढवायला हवा. या बाबतीत जागतिक खर्चाची टक्केवारी १० इतकी आहे.

अशा प्रकारे नोकरीच्या मागणी आणि निर्मितीला प्रोत्साहन देण्यासाठी अर्थसंकल्पातील रचनात्मक अडचणी दूर करण्याची गरज आहे. त्यासाठी संसाधनांची उपलब्धता केली जाऊ शकते. यासाठी कामगारांच्या कौशल्याचा विकास, कौशल्य वाढींसह नोकरीतील बदलत्या स्थितीचा वेध घेऊन कामगारांना सशक्त बनविण्यासाठी अधिक प्रयत्नांची गरज आहे.

अर्थसंकल्पात कृषी क्षेत्राला प्रोत्साहन देण्यासह करांमध्ये कपात करणे, खासकरून कोरोनाचा फटका बसलेल्या घटकांना यापासून सवलत मिळवून देण्याची गरज आहे. सरकारची आर्थिक तूट कमी करणे यासाठीच्या उपायांवरही अधिक भर दिला जाऊ शकतो.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here