नवी दिल्ली : अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी आर्थिक सर्वेक्षण २०२१-२२ सादर केले आहे. या सर्व्हेनुसार आर्थिक वर्ष २०२२-२३ मध्ये जीडीपी ८ ते ८.५ टक्के इतका राहील अशी शक्यता आहे. अर्थमंत्री सीतारमण मंगळवारी, एक फेब्रुवारी रोजी सकाळी ११ वाजता केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करतील. हे सर्वसाधारण बजेट सरकारची आगामी आर्थिक वर्षातील धोरणे निश्चित करेल.
झी न्यूज इंडिया डॉट कॉमवरील वृत्तानुसार मंगळवारी सादर होणाऱ्या वार्षिक बजेटपूर्वी संसदेत अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी सादर केलेल्या अहवालात म्हटले आहे की, मायक्रो इंडस्ट्रीजने अर्थव्यवस्थेच्या आव्हानांचा सामना करण्यासाठी आपली तयारी दर्शवली आहे. कृषी आणि औद्योगिक उत्पादनांत वाढीमुळे त्यास मदत मिळाली आहे. आर्थिक सर्वेक्षणानुसार आर्थिक वर्ष २०२२ मध्ये रिअल जीडीपीत वाढ ९.२ टक्के शक्य आहे. तर इंडस्ट्रियल ग्रोथ ११.८ टक्के असेल. यासोबतच अॅग्रीकल्चर सेक्टरमध्ये ३.९ टक्के वाढ होऊ शकेल. २०२३ मध्ये मायक्रो इकॉनॉमीच्या आघाडीवर आव्हाने असतील असे अहवालात म्हटले आहे. यादरम्यान जीडीपीच्या वाढीत निर्यातीचे महत्त्व खूप असेल. कोरोना महामारीमुळे झालेले नुकसान भरून काढण्यासाठी केलेल्या प्रयत्नांतून स्थिती सधारत आहे. आर्थिक वर्ष २०२२-२३ मध्ये व्यापक लसीकरण, पुरवठ्यासाठीच्या प्रयत्नांतून आणि नियमांतून शिथिलता मिळाल्याने अधिक वाढ शक्य आहे असे अहवालात म्हटले आहे. आर्थिक सर्व्हेत कच्च्या तेलाचा दर ७०-७५ डॉलर प्रती बॅरल राहिल्यास जीडीपी वाढ ८ ते ८.५ टक्के राहील असे म्हटले आहे.
