नई दिल्ली: सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्पेक्ट्रम नीलामी के अगले दौर को मंजूरी दे दी है। मंत्री ने कहा कि, कैबिनेट ने गन्ना किसानों के लिए राहत, उत्तर पूर्वी राज्यों में बिजली के बुनियादी ढांचे में सुधार और स्पेक्ट्रम की नीलामी को भी मंजूरी दी है।
दूरसंचार विभाग की शीर्ष निर्णय लेने वाली डिजिटल संचार आयोग ने मई में स्पेक्ट्रम नीलामी की योजना को कैबिनेट की मंजूरी के अधीन कर दिया था। दूरसंचार विभाग को नीलामी के अगले दौर की अधिसूचना आना बाकी है।
दूरसंचार मंत्रालय को दूरसंचार परिचालकों से स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क के रूप में औसतन पांच फीसदी राजस्व मिलता है। इसका आकलन कंपनियों के पास उपलब्ध स्पेक्ट्रम के आधार पर होता है। वहीं, संचार सेवाओं की बिक्री से प्राप्त आय में से लाइसेंस शुल्क के रूप में आठ फीसदी हिस्सा मिलता है।
