नवी दिल्ली : केंद्रीय मंत्रिमंडळाने टेलिकॉम सेक्टरसाठी मदतीच्या पॅकेजची घोषणा केली. बैठकीत या पॅकेजला मंजुरी देण्यात आली. यासोबतच ऑटो सेक्टरसाठी प्रॉडक्शन लिंक्ड इन्सेन्टीव्ह म्हणजेच पीएलआय योजनेलाही मंजुरी देण्यात आली आहे. मंत्रिमंडळाने टेलिकॉम कंपन्यांना एजीआर भरण्यासाठी चार वर्षांचा दिलासा दिला आहे. यासोबतच ऑटो सेक्टरसाठीच्या २६,००० कोटी रुपयांच्या पीएलआय योजनेला मंजुरी देण्यात आली. त्यामध्ये इलेक्ट्रिक गाड्यांवर भर देण्यात आला आहे.
सरकारने दूरसंचार क्षेत्रातील मोठ्या सुधारणांची घोषणा केली आहे. या अंतर्गत दूरसंचार क्षेत्रासाठी मदतीच्या पॅकेजला मंजुरी देण्यासह ऑटोमॅटिक मार्गांसाठी १०० टक्के एफडीआला मंजुरी दिली. मदतीच्या पॅकेजमध्ये दूरसंचार कंपन्यांकडील एजीआर भरण्यासाठी चार वर्षांची सवलत देण्यात आली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीनंतर दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी माहिती देताना सांगितले की, दूरसंचार क्षेत्रातील नऊ संरचनात्मक सुधारणांना मंजुरी देण्यात आली आहे. एजीआरची कक्षा निश्चित करताना दूरसंचार क्षेत्रापासून संलग्न इतर उत्पन्नास हटविण्यात आले आहे. एजीआर हे दूरसंचार क्षेत्रावरील दबावाचे कारण ठरले होते. थकबाकी, एजीआर आणि स्पेक्ट्रमचे पैसे भरण्यास चार वर्षांची सवलत या गोष्टींचा यामध्ये समावेश आहे.
दरम्यान, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी सांगितले की, केंद्रीय मंत्रिमंडळाने भारताच्या निर्मिती क्षमता वाढविण्यासाठी ऑटो, ड्रोन उद्योग आदींसाठी २६,०५८ कोटी रुपयांचे उत्पादनावर आधारित पीएलआय योजनेला मंजुरी दिली. यातून ७.६ लाखांहून अधिक लोकांना अतिरिक्त रोजगार मिळेल. पाच वर्षात ऑटो उद्योगाला या सवलती मिळतील. पाच वर्षात ४२,५०० कोटी रुपयांची गुंतवणूक यात होईल. तर २.३ लाख कोटी रुपयांची मॅन्युफॅक्चरिंग क्षेत्रातील वाढ अपेक्षित आहे.
चीनीमंडी चे अपडेट्स व्हाट्सअप वर मिळवण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक करा
WhatsApp Group Link
