नई दिल्ली : नीति आयोग के बाद अब कृषि लागत और मूल्य आयोग (CACP) ने सुझाव दिया है कि, चीनी मिलों को किश्तों में उत्पादकों को उचित और लाभकारी मूल्य (FRP) का भुगतान करने की अनुमति दी जानी चाहिए। सीएसीपी ने अपनी ताजा रिपोर्ट में केंद्र सरकार से यह बदलाव लाने के लिए गन्ना नियंत्रण आदेश 1966 में उपयुक्त संशोधन करने को कहा है।
इंडियन एक्सप्रेस डॉट कॉम में प्रकाशित खबर के मुताबिक, गन्ना नियंत्रण आदेश में कहा गया है कि मिलों को गन्ने की डिलीवरी के 14 दिनों के भीतर किसानों को सरकार द्वारा घोषित एफआरपी का भुगतान करना होगा। चीनी आयुक्त उनकी संपत्ति की नीलामी करके गन्ना बकाया को राजस्व बकाया के रूप में वसूल कर सकते हैं। 2021-22 की गन्ना मूल्य नीति में सीएसीपी ने सिफारिश की है कि, एफआरपी के किश्तों में भुगतान को आदेश का हिस्सा बनाया जाए।
रिपोर्ट में कहा गया है की, “गन्ना (नियंत्रण) आदेश 1966 का वैधानिक प्रावधान, गन्ने की आपूर्ति की तारीख से 14 दिनों के भीतर किसानों को भुगतान करना अनिवार्य करता है, लेकिन मिलों द्वारा शायद ही कभी भुगतान किया जाता है क्योंकि चीनी की बिक्री पूरे वर्ष जारी रहती है। मिलें किसानों को भुगतान करने के लिए बैंकों से कर्ज लेती हैं और भारी ब्याज लागत वहन करती हैं। आयोग सिफारिश करता है कि, चीनी मिलों द्वारा ब्याज लागत बचत के कारण किश्तों में गन्ना भुगतान और उत्पादकों को अतिरिक्त गन्ना मूल्य का भुगतान करने की अनुमति दी जाए।”
इससे पहले, किस्तों में एफआरपी के भुगतान के संबंध में नीति आयोग की सिफारिश का देश भर की किसानों के निकायों ने कड़ा विरोध किया था। मार्च 2020 की अपनी रिपोर्ट में, नीति आयोग ने तीन किस्तों में एफआरपी के भुगतान की सिफारिश की थी – गन्ना वितरण के 14 दिनों के भीतर 60 प्रतिशत, अगले दो सप्ताह के भीतर 20 प्रतिशत और शेष एक महीने के भीतर या चीनी की बिक्री पर, इनमें से जो भी पहले हो। आयोग ने कहा, यह मिलों को आर्थिक रूप से स्वस्थ और व्यवहार्य बने रहने में मदद करने के लिए आवश्यक है।
