नई दिल्ली : कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (CAIT) ने सोमवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से पेय पदार्थों पर वस्तु एवं सेवा कर (GST) को कम करने का आग्रह किया। किराना दुकान, पान की दुकान, जनरल स्टोर, फेरीवाले आदि जैसे छोटे खुदरा दुकानों के कुल कारोबार का लगभग 30 प्रतिशत है।CAIT ने कहा कि, वर्तमान में, पेय पदार्थों पर लगाया जाने वाला GST और उपकर छोटे खुदरा विक्रेताओं की कार्यशील पूंजी को भारी रूप से अवरुद्ध करता है। CAIT के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीसी भरतिया और महासचिव प्रवीण खंडेलवाल ने एक बयान में कहा, अगर इसे तर्कसंगत रूप से कम किया जाता है, तो इससे छोटी दुकानों का कारोबार बढ़ेगा, जिससे केंद्र और राज्य सरकारों को अधिक राजस्व प्राप्त होगा।
एक विकल्प के रूप में, CAIT ने उनमें उपलब्ध चीनी सामग्री के अनुसार उत्पादों पर कर लगाने के लिए “चीनी-आधारित कर (SBT)” प्रणाली का सुझाव दिया। इसका मतलब है, उत्पादों में चीनी जितनी अधिक होगी, कर उतना ही अधिक होगा। पेय पदार्थों के लिए जो कम और चीनी रहित श्रेणी में हैं। यह करों को कम करेगा, खुदरा विक्रेताओं के लिए अधिक खरीदारी करने, बिक्री बढ़ाने और उनकी आय को दोगुना करने के लिए पूंजी खोलेगा। इससे आम आदमी को भी काफी फायदा होगा, साथ ही साथ उनकी घरेलू लागत में भी कमी आएगी। मीठे फलों के रस, शीतल पेय, ऊर्जा पेय, आदि उच्च चीनी सामग्री की तुलना में छोटे खुदरा दुकानों पर उपलब्ध कुछ पेय पदार्थ, आइस्ड टी, नींबू पानी, नारियल पानी आदि हैं, जिनमें चीनी की मात्रा कम होती है। CAIT ने कहा कि, इसका प्रस्ताव 2023 के आर्थिक सर्वेक्षण में की गई सिफारिशों के अनुरूप है, जिसमें सुझाव दिया गया था कि भारत को खाद्य सुरक्षा से पोषण सुरक्षा की ओर बढ़ना चाहिए। सीएआईटी ने कहा, स्वाभाविक रूप से, इसमें एक प्रमुख घटक प्रस्तावित चीनी आधारित कराधान प्रणाली होगी।
