पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत, दीनदयाल बंदरावर टुना-टेकरा इथे ‘बांधा, वापरा आणि हस्तांतरित करा’ (BOT) या तत्वावर सरकारी-खाजगी भागीदारीतून (PPP) कंटेनर टर्मिनल विकसित करण्याच्या प्रस्तावाला केंद्रीय मंत्रिमंडळानं मंजुरी दिली आहे.
यासाठी, 4,243.64 कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित असून, बंदर विकासासाठी कंसेशनर म्हणून ज्या कंपनीला परवानगी दिली आहे ती तो करेल. तसेच, याठिकाणी विकसित केल्या जाणाऱ्या सामाईक सुविधांसाठीचा 296.20 कोटी रुपये अंदाजे खर्च दीनदयाल बंदर प्राधिकरणाला करावा लागेल.
प्रभाव:
प्रकल्प कार्यान्वित झाल्यानंतर कंटेनर कार्गो वाहतुकीच्या भविष्यातील गरजा पूर्ण होऊ शकतील. 2025 पासून, 1.88 दशलक्ष टीईयू तूट असेल जी टुना-टेकरा येथील अत्याधुनिक कंटेनर टर्मिनल भरून काढू शकेल. हे बंदिस्त कंटेनर टर्मिनल असेल आणि त्याचा धोरणात्मक फायदा मिळेल. उत्तर भारतातल्या (जम्मू आणि कश्मीर, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश आणि राजस्थान) अत्यंत दुर्गम भागाची गरज ते पूर्ण करू शकेल. त्याशिवाय, कांडला इथली व्यावसायिक क्षमता वाढवण्यासोबत, हा प्रकल्प अर्थव्यवस्था आणि रोजगारनिर्मितीला चालना देईल.
सविस्तर माहिती :
प्रस्तावित प्रकल्प आंतरराष्ट्रीय स्पर्धात्मक बोली प्रक्रियेद्वारे खाजगी विकासक/ बांधा-वापरा आणि हस्तांतरित करा (बीओटी) म्हणजे बीओटी तत्त्वावर विकासकांची निवड करुन विकसित करण्याचा प्रस्ताव आहे. यासाठी, ज्या विकासकाला परवानगी दिली जाईल, ते डिझाईन, अभियांत्रिकी, वित्तीय सेवा, खरेदी, अंमलबजावणी कार्यान्वयन, ऑपरेशन, व्यवस्थापन आणि प्रकल्प देखभाल, या सगळयाची जबाबदारी पार पडतील. या कराराची अंमलबजावणी (CA) कंसेशनर आणि दीनदयाल बंदर प्राधिकरण यांच्याकडून 30 वर्षांसाठी विशिष्ट मालवाहतुकीसाठी केली जाईल. दीनदयाल बंदर प्राधिकरण सामायिक पायाभूत सुविधा देण्यासाठी, म्हणजे, समान ॲक्सेस चॅनेल आणि सामाईक रस्ते,यासाठी जबाबदार असेल.
या प्रकल्पामध्ये 4,243.64 कोटी रुपये खर्चाच्या आणि वार्षिक 2.19 दशलक्ष TEUs च्या हाताळणी क्षमतेसह एका वेळी तीन जहाजे हाताळण्यासाठी ऑफ-शोअर बर्थिंग संरचना बांधणे समाविष्ट आहे.
सुरुवातीला हा प्रकल्प 6000 TEUs च्या 14m ड्राफ़्ट जहाजांना सुविधा प्रदान करेल आणि करारानुसार, प्राधिकरणाद्वारे 14m ड्राफ्ट कंटेनरना चोवीस तास दिशादर्शक म्हणून 15.50m वर ड्रेज आणि देखभाल केली जाईल.
सवलतीच्या कालावधीत, सवलतीधारकास, अप्रोच चॅनेल, बर्थ पॉकेट आणि वळण घेणाऱ्या सर्कलचे खोलीकरण/रुंदीकरण करून 18 मीटर ड्राफ्ट पर्यंत जहाज हाताळण्याचे स्वातंत्र्य असेल. कन्सेशनिंग अथॉरिटी आणि कंसेशनर यांच्यातील खर्चाच्या वाटणीवर परस्पर कराराच्या आधारे अॅक्सेस चॅनेल वाढ करण्याच्या प्रस्तावाच्या वेळी मसुदा वाढविला जाऊ शकेल.
पार्श्वभूमी:
दीनदयाल बंदर हे भारतातील बारा प्रमुख बंदरांपैकी एक आहे. ते गुजरात राज्यातील कच्छच्या वाळवंटी प्रदेशात, भारताच्या पश्चिम किनार्‍यावर आहे. दीनदयाल बंदर प्रामुख्याने उत्तर भारतात सेवा पुरवते. यात, जम्मू आणि काश्मीर, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश आणि राजस्थान अशा सागर किनारा नसलेल्या राज्यांचाही समावेश आहे.
(Source: PIB)
