केंद्र सरकार ने पंजाब की कम गेहूं उपज प्रक्षेपण पर सवाल उठाए

चंडीगढ़: केंद्र सरकार ने पंजाब की कम गेहूं उपज प्रक्षेपण पर सवाल उठाए है। कृषि विभाग द्वारा किए गए फसल कटाई प्रयोगों के आधार पर राज्य सरकार ने केंद्र को सूचित किया था कि, औसत उपज लगभग 47.25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर (19 क्विंटल प्रति एकड़) होगी। हालांकि, गेहूं की खरीद समाप्ति के करीब है, मंडियों में 125 लाख मीट्रिक टन (एलएमटी) से अधिक गेहूं पहले ही आ चुका है, जो उच्च उपज के साथ बंपर फसल का संकेत है।

केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकार से कहा गया है कि वह बाजार आवक की तुलना में गेहूं का कम अनुमान बताने का कारण बताए, जो अब प्रति एकड़ छह से सात क्विंटल उपज में वृद्धि दिखा रही है। पता चला है कि गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध हटाने या जारी रखने के लिए केंद्र द्वारा जानकारी मांगी जा रही है। भले ही गेहूं की वैश्विक मांग उच्च बनी हुई है, लेकिन वर्तमान में, गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

द ट्रिब्यून में प्रकाशित खबर के मुताबिक, कृषि विभाग के आधिकारिक सूत्रों ने कहा है कि तीन जिलों – मोगा, फरीदकोट और फिरोजपुर – से जानकारी मांगी गई है, जहां वास्तविक गेहूं का उत्पादन 55-57 क्विंटल प्रति हेक्टेयर (24 क्विंटल प्रति एकड़) है। द ट्रिब्यून द्वारा जुटाई गई जानकारी से पता चलता है कि, मोगा में अब तक 6.92 लाख मिलियन टन, फरीदकोट में 4.60 लाख मिलियन टन और फिरोजपुर में 7.88 लाख मिलियन टन गेहूं आ चुका है।

सूत्रों के अनुसार, जब राज्य के लिए समग्र औसत उपज का अनुमान मूल रूप से केंद्र को भेजा गया था, तो कुछ खेतों में फसल काटने के प्रयोग किए गए थे, जहां मार्च के अंत में बेमौसम बारिश से खड़ी फसल प्रभावित हुई थी।निदेशक (कृषि) गुरविंदर सिंह ने कहा कि, उन्हें मोगा, फरीदकोट और फिरोजपुर में 100-100 किसानों की उपज की रिपोर्ट मिल रही है। उन्होंने कहा, अंतिम रिपोर्ट जल्द ही केंद्र को भेजी जाएगी।

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