महाराष्ट्र के चीनी आयुक्त शेखर गायकवाड ने आज समीक्षा बैठक बुलाई
पुणे: चीनी मंडी
कुछ मिलरों और उद्योग संघों की शिकायतों के बीच केंद्र सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) से नीचे चीनी बेचने वाली चीनी मिलों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है, क्योंकि कई मिलें नियमों की धज्जियां उड़ा रही है और चीनी के कीमतों में गिरावट का कारण बन रही है।
खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने 20 मार्च को जारी किया गए एक नोट में कहा है की, आपके राज्य की चीनी मिलों को चीनी के ‘एमएसपी’ के बारे में सरकार के निर्देशों का सख्ती से पालन करने की सलाह दे, नही तो चीनी मूल्य (नियंत्रण) आदेश के उल्लंघन के लिए कार्रवाई की जा सकती है। मंत्रालय ने लिखा है कि,चीनी मूल्य (नियंत्रण) आदेश, 2018 के तहत नियम का उल्लंघन करने वाले मिलों के संपती की जब्ती शामिल है।
महाराष्ट्र के चीनी आयुक्त शेखर गायकवाड़ ने पुष्टि किया कि पिछले सप्ताह गन्ना आयुक्तों को पत्र जारी किया गया था। आयुक्त ने स्थिति की समीक्षा के लिए गुरुवार (आज) को मिलरों की बैठक बुलाई है। उन्होंने कहा, हम यह समझना चाहते हैं कि समस्या कितनी गंभीर है और समस्या कितनी हद तक है। चीनी मिलों को नकदी संकट का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि उन्हें भी किसानों से गन्ना खरीदने के लिए उचित और पारिश्रमिक मूल्य का भुगतान उस समय करना पड़ता है जब चीनी की खपत कम होती है, तो मिलों के सामने आर्थिक संकट खड़ा होता है। महाराष्ट्र में, तरलता में सुधार के लिए सरकार द्वारा उठाए गए सभी उपायों के बावजूद बकाया राशि 5,000 करोड़ रुपये है।
नेशनल फेडरेशन ऑफ को-ऑपरेटिव शुगर फैक्ट्रीज ने सभी सदस्य चीनी मिलों को चीनी मूल्य (नियंत्रण) आदेश 2018 के तहत एमएसपी के सख्त अनुपालन के बारे में लिखा है। मिलों को दिए एक नोट में महासंघ के एमडी प्रकाश नाइकनवरे ने कहा कि, सरकार ने पहले ही चीनी मिलों की तरलता की स्थिति में सुधार और गन्ना किसानों के बढ़ते गन्ने पर अंकुश लगाने के लिए विभिन्न उपायों की घोषणा की है, जिसमें चीनी का एमएसपी 2,900 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया और बाद में इसे 200 रुपये बढ़ाकर 3,100 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया।
इसलिए, यदि कोई मिल चीनी जीएसटी या परिवहन शुल्क या दोनों के एमएसपी के नीचे बेच रही है, तो यह चीनी मूल्य (नियंत्रण) आदेश, 2018 का उल्लंघन करने के समान होगा और उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने कहा, यह एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है और इसे 15 फरवरी से 28 फरवरी के बीच और 1 मार्च से आज तक मिलरों द्वारा बिक्री के संदर्भ में देखा जाना है। हमने स्थिति को करीब से देखा है और जाना है कि कोई बिक्री नहीं हुई है। इन दो अवधियों के दौरान सहकारी क्षेत्र ने नकदी प्रवाह पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है। इसके विपरीत, निजी मिलरों द्वारा निर्धारित अवधि में बड़ी मात्रा में बिक्री हुई है। कई मिलरों द्वारा कागज पर चीनी 3,100 रुपये प्रति क्विंटल में बेची जाती है और कीमतों को समायोजित करने के लिए एक क्रेडिट नोट जारी किया जाता है, और व्यापारी भी इस प्रक्रिया का हिस्सा हैं। हमने इससे निपटने के लिए सदस्य मिलों और सरकार दोनों को लिखा है।
