नई दिल्ली : अगर बाजार में जादा से जादा अनाज उतारने के लिए कदम नहीं उठाये गए, तो सरकार चालू खरीद सीजन 2023-24 (अक्टूबर-सितंबर) के अंत तक चावल के भारी अधिशेष स्टॉक की उम्मीद कर रही है। अनाज भंडारण की बढ़ती लागत और नुकसान से संभावित नुकसान को देखते हुए, इससे खाद्य सब्सिडी खर्च बढ़ सकता है। अनुमान के अनुसार, एजेंसियों द्वारा मजबूत खरीद और उच्च शुरुआती स्टॉक के कारण भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के पास चालू सीजन के अंत तक चावल का स्टॉक बफर से दोगुने से अधिक होने की संभावना है।
वर्तमान में एफसीआई के पास 19.44 MT चावल है, जबकि 1 जनवरी के लिए 7.61 MT का बफर था। इसमें मिल मालिकों से प्राप्त होने वाला 23 MT अनाज शामिल नहीं है। खुले बाजार बिक्री योजना (ओएमएसएस) के तहत राज्यों को चावल उपलब्ध कराने के खिलाफ केंद्र सरकार के फैसले और एथेनॉल उत्पादन के लिए थोक खरीदारों द्वारा चावल के लिए ओएमएसएस के प्रति उदासीन प्रतिक्रिया ने समस्या को बढ़ा दिया है।
अधिकारियों ने कहा कि, एफसीआई और राज्य सरकार की एजेंसियों ने 1 अक्टूबर से शुरू हुई चालू खरीद अभियान में अब तक लगभग 17 मिलियन टन धान के बराबर चावल खरीदा है, लेकिन चालू खरीफ सीजन में कुल अनाज खरीद 50 मीट्रिक टन को पार करने की संभावना है। यह मुफ्त राशन योजना – प्रधान मंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमएफबीवाई) के तहत सालाना लगभग 40 MT की आपूर्ति की आवश्यकता के विरुद्ध है।एक अधिकारी ने कहा कि, इसके अलावा रबी सीजन के दौरान 5-6 मीट्रिक टन चावल की खरीद होने की उम्मीद है।
एक अधिकारी ने कहा, 1 अक्टूबर की शुरुआत में एफसीआई के पास चावल का खुला स्टॉक 22.18 MT था, जो बफर के दोगुने से भी अधिक था, चालू सीजन (2023-24) में अधिक खरीद के परिणामस्वरूप स्टॉक में और वृद्धि होगी।सरकार को इस अधिशेष स्टॉक को कम करने के लिए कुछ नीतिगत पहल करनी होगी। 2022-23 एथेनॉल आपूर्ति (अक्टूबर-नवंबर) में, सरकार ने जैव ईंधन उत्पादन से एफसीआई से 1.3 MT चावल की आपूर्ति की थी। मौजूदा खरीद प्रणाली के तहत, एफसीआई और राज्य एजेंसियों द्वारा किसानों से धान खरीदने के बाद, इसे चावल में बदलने के लिए मिल मालिकों को सौंप दिया जाता है। धान से चावल रूपांतरण अनुपात 67% है।
जुलाई में ई-नीलामी शुरू होने के बाद से, निगम ने अब तक खुले बाजार में केवल 0.1 MT चावल बेचा है, जबकि सरकार ने इस वित्तीय वर्ष में थोक खरीदारों के लिए केंद्रीय पूल से 2.5 MT चावल खुले बाजार में उतारने के लिए निर्धारित किया था। अगस्त में, एफसीआई ने खुले बाजार में बिक्री योजना के तहत पेश किए जाने वाले चावल की आधार कीमतों में 2 रुपये प्रति किलोग्राम की कटौती कर 29 रुपये प्रति किलोग्राम कर दी थी।सप्ताह की शुरुआत में ओएमएसएस के तहत चावल के लिए औसत बोली मूल्य 2,949.47 रुपये/क्विंटल था, जबकि आरक्षित मूल्य 2,907.76 रुपये/क्विंटल था।अक्टूबर में चावल की खुदरा कीमतें 11.6% बढ़ीं, जो पिछले महीने से थोड़ी कम है। सरकार ने घरेलू आपूर्ति में सुधार के लिए सफेद चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है और उबले चावल पर 20% निर्यात शुल्क लगाया है।
