नवी दिल्ली: केंद्र सरकारने आपल्या इथेनॉल व्याज सवलत योजनेअंतर्गत आणखी नऊ इथेनॉल योजनांना सैद्धांतिक मंजुरी दिली आहे. या योजनांमधून जवळपास ३५ कोटी लिटर अतिरिक्त इथेनॉल उत्पादन क्षमता वाढेल अशी अपेक्षा आहे.
या नऊ योजनांपैकी पाच योजना धान्यावर आधारित आहेत आणि तीन योजना मोलॅसिसवर आधारित आहेत. एक योजना दोन्ही प्रकारच्या फीडस्टॉकवर (कच्चा माल) आधारित आहे. या योजनांसाठी जवळपास १,०३४ कोटी रुपयांची गुंतवणूक आणण्याची क्षमता आहे. या यातून संबंधीत ठिकाणी रोजगाराच्या शेकडो संधी निर्माण होणार आहे.
२२ एप्रिल २०२२ पासून इथेनॉल व्याज सवलत योजनेच्या एक खिडकीअंतर्गत जवळपास १,४८१ कोटी लिटर अनुमानित २९९ योजनंना सैद्धांतिक मंजुरी देण्यात आली आहे.
