छत्तीसगढ़ को धान से एथेनॉल उत्पादन के लिए अनुमति नहीं दे रही केंद्र सरकार: भूपेश बघेल

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रायपुर : धान से एथेनॉल उत्पादन के लिए छत्तीसगढ़ को अनुमति नहीं देने के लिए केंद्र सरकार के खिलाफ नाराजगी व्यक्त करते हुए, राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मंगलवार को कहा कि राज्य में इथेनॉल उत्पादन के लिए बुनियादी ढांचा और धान अधिशेष है। दो दिवसीय ‘वाणिज्य उत्सव’ के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री बघेल ने इस बात पर जोर दिया कि, छत्तीसगढ़ प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध है और राज्य में उद्योग और व्यापार की अपार संभावनाएं हैं। छत्तीसगढ़ को दुनिया के चावल के कटोरे के रूप में जाना जाता है। दुनिया में कहीं भी चावल की छत्तीसगढ़ इतनी किस्मों का उत्पादन नहीं होता है। राज्य के पास भूमि, जंगल और पानी के संसाधन हैं।

मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि, एक बार हमारे देश में अपने नागरिकों को खिलाने के लिए पर्याप्त अनाज नहीं था। हमें अनाज आयात करना पड़ा। अब हरित क्रांति के बाद, हमारे पास अनाज का अधिशेष है। इसके चलते किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य भी नहीं मिल पा रहा है। अब फसलों का वैकल्पिक उपयोग करना जरूरी हो गया है। बघेल ने कहा कि, भारत पेट्रोलियम उत्पादों का आयात करता है, और अगर देश में एथेनॉल और अन्य पेट्रोलियम उत्पाद बनाए जाते हैं तो हम बहुत सारा पैसा बचा सकते हैं। हम धान, गन्ने और यहां तक कि मक्का से भी एथेनॉल बना सकते हैं। हमने पहले ही गन्ने और मक्का से एथेनॉल उत्पादन के प्लांट बना लिए हैं। हमारे पास अतिरिक्त धान है। हमने केंद्र सरकार से धान से एथेनॉल बनाने की अनुमति देने का आग्रह किया है, लेकिन केंद्र सरकार अनुमति नहीं दे रही है। उन्होंने सवाल किया की, 2.5 साल से मैं अनुमति मांग रहा हूं। क्या यह राष्ट्रीय क्षति नहीं है?।

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