केंद्र सरकारकडून २०२१-२२साठी साखरेची बॅलन्स शीट जारी

60

केंद्र सरकारच्या खाद्य आणि सार्वजनिक वितरण विभागान् १८ ऑगस्ट रोजी जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार आगामी हंगाम २०२१-२२ मध्ये भारतीय साखर उद्योगासाठी अॅडव्हायजरी केली आहे.

गेल्या काही वर्षामध्ये भारतात साखरेचे उत्पादन देशांतर्गत मागणीच्या तुलनेत अधिक आहे. त्यामुळे साखरेच्या अतिरिक्त साठ्याची समस्या निर्माण होत आहे. देशातील ही समस्या दूर करण्यासाठी केंद्र सरकारने विविध सुधारणा केल्या आहेत. साखर कारखानदारांना अतिरिक्त साखरसाठा इथेनॉलमध्ये रुपांतरीत करण्यासाठी प्रोत्साहन दिले आहे. साखरेच्या निर्यातीसाठी सुविधा दिल्या आहेत. त्यातून साखर कारखान्यांना आर्थिक तरलतेचा लाभ मिळाला आहे. साखरेच्या निर्यातीमुळे मागणी-पुरवठा यामध्ये संतुलन राखण्यासाठी आणि देशांतर्गत साखरेच्या दरांनाही स्थिरता राखण्यात मदत केली आहे.

गेल्या महिनाभरात साखरेच्या आंतरराष्ट्रीय दरात जोरदार वाढीसह अनेक साखर कारखान्यांनी आगामी साखर हंगामातील निर्यातीच्या करारांवरही स्वाक्षरी केली आहे. ज्या साखर कारखान्यांनी अद्याप साखर निर्यातीवर निर्णय घेतलेला नाही, अशांनी त्यावर तत्काळ कार्यवाही करावी असा सल्ला देण्यात आला आहे. आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील चांगल्या दरांचा लाभ घेण्यासाठी आगामी साखर हंगामातील साखर निर्यातीसाठी करार करण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे.
आगामी साखर हंगाम ऑक्टोबर २०२१- सप्टेंबर २०२२मध्ये ९० मेट्रिक टनाच्या सुरुवातीच्या साठ्यासह सुरू होईल अशी शक्यता आहे. आगामी हंगामात साखरेचे उत्पादन ३४० मेट्रिक टन होण्याचा अंदाज आहे. यामध्ये साखरेचे इथेनॉल मध्ये रुपांतरण गृहीत धरलेले नाही. अशा प्रकारे २६५ मेट्रीक टनाच्या संभाव्य देशांतर्गत खपाच्या तुलनेत ४३० एलएमटी साखर उपलब्ध होईल. जर अतिरिक्त साखर इथेनॉलमध्ये रुपांतरीत केली गेली नाही तर हंगामाच्या अखेरीस १६५ एलएमटी साखर शिल्लक राहील.

अतिरिक्त साखरेची समस्या सोडविण्यासाठी सर्व साखर कारखान्यांनी अधिकाधिक साखर इथेनॉलमध्ये रुपांतरीत करावी असा सल्ला देण्यात आला आहे. साधारणतः ३५ एलएमटीहून अधिक साखरेचे रुपांतरण होईल असा अंदाज आहे. साखरेचे रुपांतर इथेनॉलमध्ये केल्यानंतरही उच्चांकी साखर साठा शिल्लक राहील. त्यामुळे आगामी साखर हंगाम २०२१-२२ मध्ये ६०-७० एलएमटी साखर निर्यातीचा सल्ला देण्यात आला आहे.

अतिरिक्त साखर इथेनॉलमध्ये रुपांतरीत करणे आणि अधिक निर्यातीमुळे साखर कारखान्यांना आर्थिक तरलता मिळेल. त्यांना ऊस उत्पादकांना पैसे वेळेवर देता येतील. देशांतर्गत बाजारातही एक्स मिल दर स्थिर राहील. त्यातून कारखान्यांच्या महसुलात वाढ होईल असे सरकारचे म्हणणे आहे.
चीनीमंडी चे अपडेट्स व्हाट्सअप वर मिळवण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक करा
WhatsApp Group Link

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here