केंद्र सरकार GST के तहत पेट्रोल, डीजल लाने पर चर्चा के लिए तैयार: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण

नई दिल्ली: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को कहा कि, अगली बैठक में केंद्र सरकार जीएसटी के तहत पेट्रोल, डीजल लाने पर चर्चा के लिए तैयार है। 2021 के वित्त विधेयक पर लोकसभा को संबोधित करते हुए, सीतारमण ने जोर देकर कहा कि, केवल केंद्र सरकार ही नहीं है, जो मोटर ईंधन पर कर लगाता है, राज्य भी ऐसा करते हैं। इसलिए, दोनों के बीच एक आम सहमति की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि, पेट्रोल और डीजल पर आज सबसे अधिक कर महाराष्ट्र में है। कुछ राज्यों में तो कीमतें 100 रुपये के स्तर को छू रही हैं। सीतारमण ने यह भी कहा कि, उन्हें खुशी होगी कि अगली जीएसटी परिषद की बैठक के एजेंडे में इस पर चर्चा होगी।

जीएसटी के तहत पेट्रोल, डीजल लाने की बात पिछले कुछ हफ्तों से की जा रही है, हालांकि, केंद्र ने कहा था कि अभी तक GST के तहत पेट्रोल, डीजल लाने का कोई प्रावधान नहीं है। कच्चे तेल, प्राकृतिक गैस, पेट्रोल, डीजल और विमानन टरबाइन ईंधन (एटीएफ) को इस क्षेत्र पर केंद्र और राज्य सरकारों की राजस्व निर्भरता को देखते हुए जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया। इसके अलावा, वित्त मंत्री ने कर आधार को व्यापक बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा, हम covid -19 महामारी के परिणामस्वरूप पैदा हुई आकस्मिकताओं को कवर करने के लिए करों को बढ़ाने नहीं जा रहे हैं। इसके अलावा, वित्त मंत्री ने ऐसे मामलों में जहां नियोक्ता योगदान नहीं करते हैं, भविष्य निधि में कर-मुक्त निवेश सीमा को बढ़ाकर 5 लाख रुपये करने की घोषणा की।

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