नई दिल्ली : केंद्र सरकार ने उन मीडिया रिपोर्टों का स्पष्ट रूप से खंडन किया है जिसमें दावा किया गया है कि माल और सेवा कर (GST) परिषद पांच प्रतिशत टैक्स स्लैब को आठ प्रतिशत तक बढ़ाने की योजना बना रही है। सूत्रों ने न्यूज एजेंसी ANI से पुष्टि की कि, परिषद की ओर से ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है, यह खबर अटकलें हैं और इसमें कोई सच्चाई नहीं है।
वर्तमान में, GST में 5, 12, 18 और 28 प्रतिशत की चार स्तरीय स्लैब संरचना है। इसके अलावा, सोने और सोने के आभूषणों पर तीन प्रतिशत टैक्स लगता है।पिछले साल, GST परिषद ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई की अध्यक्षता में दर युक्तिकरण पर मंत्रियों के एक समूह (जीओएम) का गठन किया, जिसमें पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री अमित मित्रा, केरल के वित्त मंत्री के एन बालगोपाल और बिहार के उपमुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद शामिल हैं। सूत्रों ने कहा कि, जीओएम ने अभी भी दरों को युक्तिसंगत बनाने पर अपनी रिपोर्ट तैयार नहीं की है और इसे अभी जीएसटी परिषद को प्रस्तुत किया जाना है।
जीएसटी परिषद की अगली बैठक की तारीख की भी अभी पुष्टि नहीं हुई है क्योंकि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, जो जीएसटी परिषद की अध्यक्ष भी हैं, वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा आयोजित स्प्रिंग मीटिंग में भाग लेने के लिए USA में हैं। पिछली 46 वीं जीएसटी परिषद की बैठक 31 दिसंबर, 2021 को हुई थी।
(Source: ANI)
