सरकार ने 1.87 लाख करोड़ रुपये के अतिरिक्त खर्च के लिए संसद से मंजूरी मांगी

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नई दिल्ली: केंद्र ने मंगलवार को संसद से 1.87 लाख करोड़ रुपये के अतिरिक्त सकल व्यय की मंजूरी मांगी। इनमें से 23,675 करोड़ रुपये एक्स्ट्रानेट कैश आउटले हैं, जबकि स्वास्थ्य मंत्रालय के लिए 17,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च शामिल है। जो मौजूदा वित्तीय वर्ष में स्वास्थ्य की तैयारी को पूरा करने के लिए, स्वास्थ्य देखभाल अनुसंधान को कोविड -19 स्थिति को संभालने के लिए जरुरी है। कैश आउटगो में 201 9-20 सत्र के लिए चीनी मिलों को सहायता प्रदान करने के लिए उपभोक्ता मामलों, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के लिए 1,100 करोड़ रुपये भी शामिल हैं।

जीएसटी मुआवजे की कमी के बदले में 1.59 लाख करोड़ रुपये राज्यों को वापस ऋण के रूप में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इसके अलावा, वित्त मंत्रालय ने नागरिक उड्डयन मंत्रालय के लिए 2,050 करोड़ रुपये की मंजूरी मांगी, जिसमें 1,872 करोड़ रुपये के ऋण और एयर इंडिया के लिए अग्रिम शामिल हैं। इसके अलावा, भारतीय दवाओं और फार्मास्यूटिकल्स, बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स के सरकारी ऋण की छूट और हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स और राजस्थान ड्रग्स और फार्मास्यूटिकल्स के लंबित कर्मचारी बकाये का भुगतान करने के लिए फार्मास्यूटिकल्स के प्रमुख विभाग के तहत अतिरिक्त 1,222 करोड़ रुपये खर्च करने के लिए मंजूरी मांगी गई है।

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