रायपूर : केंद्र सरकारने अतिरिक्त भातापासून इथेनॉल उत्पादनास परवानगी द्यावी अशी मागणी छत्तीसगडचे मुख्यमंत्री भुपेश बघेल यांनी केली आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी कोविड १९ महामारीनंतर पायाभूत सुविधा आणि आर्थिक विकासाबाबत चर्चेसाठी सर्व मुख्यमंत्र्यांची ऑनलाईन बैठक आयोजित केली होती. यादरम्यान मुख्यमंत्री बघेल यांनी हा मुद्दा उपस्थित केला. बघेल म्हणाले, की या पिकाच्या अतिरिक्त उत्पादनामुळे छत्तीसगडला देशभरात धान्याचे कोठार म्हटले जाते. गेल्या २-३ वर्षात राज्य सरकार केंद्राकडू इथेनॉल निर्मितीसाठी सातत्याने परवानगी मागत आहे.
जर केंद्र सरकारने इथेनॉल उत्पादनाची परवानगी दिली तर राज्य सरकार इथेनॉल उत्पादनासाठी अतिरिक्त भाताचा वापर करेल असा दावा मुख्यमंत्री भुपेश बघेल यांनी केला. यामुळे शेतकरी आणि राज्याला लाभ होण्यासह पेट्रोलियम पदार्थांच्या आयातीवर खर्च होणाऱ्या परकीय चलनात बचत होईल. राज्य सरकारने इथेनॉल उत्पादनास परवानगी दिली आहे. १२ कंपन्यांनी इथेनॉल युनिट स्थापन करण्यासाठी एमओयू केले आहेत. राज्याला ऊस आणि मक्क्यापासून इथेनॉलला परवानगी मागितली आहे. तशीच परवानगी मुख्यमंत्र्यांनी भातासाठी मागितली आहे.
