सरकार ने मिलों को अतिरिक्त गन्ना और चीनी, इथेनॉल उत्पादन के लिए डाइवर्ट करने को कहा

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नई दिल्ली: भारत सरकार के खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा आज 13 मई, 2020 को जारी एक अधिसूचना में कहा गया है कि भारत की चीनी मिलें अपने चीनी के अधिशेष स्टॉक का दीर्घकालिक समाधान कर सकती हैं। केंद्र सरकार ने चीनी मिलों को ईंधन ग्रेड इथेनॉल के उत्पादन के लिए अतिरिक्त गन्ने और चीनी को डाइवर्ट करने को कहा है।

चीनी का अधिशेष उत्पादन मिलों के लिए सिरदर्द बना रहा है। चीनी की बिक्री पर इसका गहरा असर होता है और कीमतें घटने लगती हैं। नतीजन इससे जुड़े सभी कारोबारियों और किसानों को नुकसान का सामना करना पड़ता है।

चीनी मिलों की तरलता की स्थिति को सुधारने और किसानों के गन्ने के बकाए का भुगतान करने के लिए सरकार ने चीनी मिलों को चीनी के निर्यात में सहायता के लिए विभिन्न उपाय किए हैं, और इसके आलावा चीनी सीजन 2017-18, 2018-19 और 2019-20 में काफी सारी सहायता की है।

देश में चीनी अधिशेष से निपटने के लिए सरकार ने मिलों को चीनी इथेनॉल में परिवर्तित करने की अनुमति दी है। हालही में केंद्र सरकार ने बी- हैवी मोलासेस वाले इथेनॉल की कीमतें 52.43 रुपये प्रति लीटर से बढ़ाकर 54.27 रुपये प्रति लीटर कर दी हैं और वही दूसरी ओर सी-हैवी मोलासेस वाले इथेनॉल की कीमत 43.46 रुपये प्रति लीटर से बढ़ाकर 43.75 रुपये लीटर कर दी हैं। गन्ने के रस, चीनी, चीनी सीरप से सीधे बनने वाले इथेनॉल का भाव 59.48 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है।

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