कारखान्यांसाठी अल्पमुदतीच्या कर्ज योजनेची मुदत वाढली

 

हि बातमी ऐकण्यासाठी इमेज खालील बटन दाबा.

नवी दिल्ली : चीनी मंडी

साखर कारखान्यांसाठी अल्प मुदतीच्या कर्जाची योजना केंद्र सरकारने जाहीर केली आहे. त्याची मुदत चार आठवड्यांनी वाढवून केंद्र सरकारने कारखान्यांना दिलासा दिला आहे. यामुळे थकबाकीमुळे त्रस्त साखर कारखान्यांवरचा दबाव कमी होणार आहे. या संदर्भात केंद्रीय अन्न व नागरी पुरवठा मंत्रालयाने नव्याने अधिसूचना जारी केली आहे. त्यात म्हटले आहे की, साखर कारखान्यांना २८ फेब्रुवारीपर्यंत देय असलेल्या एफआरपीच्या २५ टक्के रक्कम येत्या २६ मार्च पर्यंत द्यावी लागणार आहे. तरच संबंधित साखर कारखाना अल्प मुदतीच्या कर्ज योजनेसाठी पात्र ठरेल.

केंद्र सरकारने २०१८-१९च्या हंगामासाठी २७५ रुपये प्रति क्विंटल एफआरपी जाहीर केली आहे. तर उत्तर प्रदेश सारख्या काही राज्यांनी त्यांच्या राज्यातील शेतकऱ्यांना जास्त हमीभाव मिळावा यासाठी स्टेट अडव्हायजरी प्राइस (एसएपी) जाहीर केली आहे. यंदाच्या हंगामात एसएपीमुळे उत्तर प्रदेशात उसाला सर्वाधिक दर आहे. त्या राज्यात प्रति क्विंटल ३१५ रुपये प्रमाणे उसाला दर जाहीर करण्यात आला आहे. फेब्रुवारी अखेर देशात एकूण ऊस बिल थकबाकी २२ हजार कोटींच्या घरात गेली होती, त्यात उत्तर प्रदेशातील थकबाकी १० हजार कोटी होती. उच्चांकी ऊस उत्पादन, ठप्प झालेली मागणी आणि घसरलेले दर यांमुळे कारखान्यांकडून ऊसाची बिले थकली होती. सध्या उत्तर प्रदेशातील थकबाकी १२ हजार कोटींच्या घरात असून, देशातील एकूण थकबाकीने सुमारे २४ हजार कोटींचा टप्पा गाठला आहे.

या संदर्भात उत्तर प्रदेशातील एका बड्या साखर कंपनीच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांकडून थकबाकीसाठी टाकण्यात येत असलेला दबाव शेतकऱ्यांसाठी त्रासदायक ठरत आहे. कारखाने अडचणीत असल्याने त्यांच्या साखरेच्या दरावर परिणाम होत आहे. परिणामी लागोपाठ आठवड्यांमध्ये बिले भागवण्याचे प्रमाण बिघडले आहे. दरम्यान, एनपीएच्या सावटाखाली असलेल्या उत्तर प्रदेशातील साखर कारखान्यांना केंद्राच्या अल्पमुदतीच्या कर्ज योजनेसाठी बँकांना हमी देण्यास राज्य सरकारने नकार दिला आहे. या संदर्भात केंद्र सरकारने राज्य सरकारांना हमी देण्याचे सक्त आदेश दिले आहेत. पण, उत्तर प्रदेश सरकार ही सुविधा द्यायला तयार नाही. कारण, त्यामुळे गरजू आणि छोट्या साखर कारखान्यांना योजनेचा लाभ मिळणार नाही, असे राज्य सरकारचे म्हणणे आहे. बड्या कारखान्यांना ज्यांच्याकडे कॅक क्रेडिटची मर्यादा आहे. त्यांना त्यांच्या बँकांकडून ही सुविधा मिळणार आहे, असे राज्य सरकारचे म्हणणे आहे.

या योजनेनुसार कर्ज मंजुरीची सर्व प्रक्रिया पूर्ण केल्यानंतर बँका संबंधित साखर कारखान्याकडून शेतकऱ्यांची यादी त्यांच्या बँका खाते क्रमांकासह मागवून घेईल. त्यानंतर कर्ज पुरवणारी बँक थेट ऊस उत्पादक शेतकऱ्याच्या खात्यावर एफआरपीचे पैसे जमा करेल. त्यानंतर पॅकेजची उर्वरीत रक्कम साखर कारखान्याच्या खात्यावर जमा केली जाईल. उत्तर प्रदेशात गेल्या हंगामात राज्य सरकारने अशा प्रकारची ४ हजार कोटी रुपयांची योजना साखर कारखान्यांसाठी जाहीर केली होती. ऊस बिल थकबाकी देण्याचा दर ३० टक्क्यांच्या वर असलेल्या साखर कारखान्यांनाच ही योजना लागू करण्यात आली होती. योजनेअंतर्गत कारखान्यांना २ हजार ९०० कोटी रुपयांचा कर्ज पुरवठा झाला होता.

दरम्यान, देशात ५२७ साखर कारखान्यांनी गाळप केले असून,१५ मार्चपर्यंत एकूण १५४ साखर कारखान्यांनी गाळप थांबवले आहे. महाराष्ट्र आणि कर्नाटकात कारखान्यांतील गाळप वेगाने थांबत आहे.

डाउनलोड करा चीनीमंडी न्यूज ॲप:  http://bit.ly/ChiniMandiApp  

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here