‘इथेनॉल निर्मिती क्षमता वाढवण्यासाठी साखर कारखान्यांना आर्थिक सहाय्य देण्याची योजना’ अंतर्गत, केंद्र सरकार नवीन डिस्टिलरीज उभारण्यासाठी/ सध्याच्या डिस्टिलरीजचा विस्तार आणि इन्सिनरेशन बॉयलर बसवणे किंवा झिरो लिक्विड डिस्चार्जसाठी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने मंजूर केल्यानुसार कोणतीही पद्धत उभारण्यासाठी बँकांमार्फत सुलभ कर्ज दिले जाते. वितरीत केलेल्या या कर्जासाठी सरकार व्याजात सवलत देते. केंद्र सरकारने 2018-2021 दरम्यान अधिसूचित सर्व योजनांच्या संदर्भात कर्ज वितरणाची मुदत 30 सप्टेंबर 2023 पर्यंत वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
राष्ट्रीय इथेनॉल निर्मिती क्षमता 2023 मध्ये 1244 कोटी लिटरपर्यंत पोहोचली आहे.
इथेनॉल प्रकल्पांसाठी मुदत वाढवण्याचा हा निर्णय कृषी अर्थव्यवस्थेला चालना देणे, आयात जीवाश्म इंधनावरील अवलंबित्व कमी करणे, परकीय चलनाची बचत करणे आणि वायू प्रदूषण कमी करण्याच्या दृष्टीने इथेनॉल निर्मिती क्षमता वाढविण्यात मदत करेल.
(Source: PIB)
