रायपूर : छत्तीसगढमधील शेतकऱ्यांना २०२१-२२ या खरीप हंगामात भाताऐवजी राज्य सरकारने निवडलेल्या इतर पिकांची शेती केल्यास प्रती एकर १०,००० रुपये अनुदान देण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. पीटीआय वृत्तसंस्थेने दिलेल्या माहितीनुसार, छत्तीसगढमध्ये भाताशिवाय इतर पिकांना प्रोत्साहन देण्यासाठी मुख्यमंत्री भुपेश बघेल यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. राज्यात सध्या प्रचंड प्रमाणात पिकवल्या जाणाऱ्या तांदळामुळे राईस बेल्ट म्हणून ओळखले जाते.
याबाबत जनसंपर्क विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, मुख्यमंत्री बघेल यांनी राजीव गांधी किसान न्याय योजनेचा विकास करून पुढील हंगामात मक्का, सोयाबीन, ऊस, डाळीसह भाताला मुख्य पिकास समाविष्ट करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या योजनेंतर्गत सर्व शेतकऱ्यांना खरीपाच्या २०२०-२१ या हंगामात भात पिकासह पुढील हंगामात सर्व मुख्य पिकांवर ९,००० रुपये प्रती एकर अनुदान दिले जाईल. सरकारने खरीप हंगाम २०१९-२० मध्ये शेतकऱ्यांना प्रती एकर १०,००० रुपये अनुदान दिले होते. अनुदानाची रक्कम शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यांमध्ये थेट जमा केली जाईल असे सांगण्यात आले. बैठकीला राज्याचे कृषी मंत्री रवींद्र चौबे यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
